नगर राजभाषा कार्यान्यवन समिति बनाम पुरस्कार आबंटन समिति

नगर राजभाषा कार्यान्यवन समिति, हिन्दी के संक्षेपाक्षर नराकास की तुलना में अंग्रेजी के संक्षेपाक्षर टोंलिक के रूप में अधिक जानी जाती है। इस समिति की देख-रेख भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्यवन कार्यालय द्वारा की जाती है जिसके प्रभारी उप-निदेशक (कार्यान्यवन) होते हैं  । विभिन्न नगरों में चयनित एक कार्यालय को इस समिति के संयोजन का कार्यभार दिया जाता है जो वर्ष में दो बार इस समिति की बैठक आयोजित करता है। सदस्य कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा और आवश्यक सुझाव (प्रमुखतया उप-निदेशक (कार्यान्यवन) द्वारा) के अपने प्रमुख कार्य के साथ-साथ यह समिति सम्पूर्ण वर्ष अपने सदस्य कार्यालयों के सहयोग से राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। विजेताओं को पुरस्कार भी देती है। समिति हिन्दी कार्यशाला और प्रशिक्षण का भी आयोजन करती है। इस प्रकार राजभाषा कार्यान्यवन में नगर राजभाषा कार्यान्यवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

नराकास यहीं तक सीमित नहीं रहती है बल्कि सदस्य कार्यालयों से प्राप्त हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक वर्ष कार्यालयों को पुरस्कृत भी करती है। नराकास द्वारा पुरस्कार प्रदान करना राजभाषा कार्यान्यवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अधिकांश सदस्य कार्यालय नगर राजभाषा समिति को प्रमुखतया पुरस्कार समिति के रूप मैं पहचानते हैं। हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट को तैयार करते समय अधिकांश सदस्य कार्यालय के राजभाषा अधिकारी इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि रिपोर्ट प्रथम पुरस्कार से लेकर प्रोत्साहन पुरस्कार तक उपलब्ध किसी एक पुरस्कार को अवश्य प्राप्त करे । पुरस्कार लालसा की यह ललक जाने-अनजाने में हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ो में भी अनावश्यक छेड़-छाड़ कर जाती है जिससे रिपोर्ट आंकड़ों में यथार्थ से भिन्न नजर आती है।

नगर राजभाषा कार्यान्यवन समिति के प्रमुखतया भारत सरकार, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्यवन कार्यालय, राजभाषा विभाग के उप-निदेशक (कार्यान्यवन) और समिति के पदेन सदस्य-सचिव समिति की गतिविधियों से पूर्णतया और संपूर्णता से जुड़े होते हैं। समिति के पदेन अध्यक्ष और समिति के सदस्य विभिन्न कार्यपालक प्रमुखतया नीति आदि से संबन्धित मामलों से जुड़े होते हैं। सदस्य कार्यालयों के राजभाषा अधिकारी उप-निदेशक (कार्यान्यवन) और पदेन सदस्य-सचिव से संपर्क में रहते हैं और अनवरत राजभाषा की एक बेहतर छवि निर्मित करने के प्रयास में रहते हैं। आखिर मामला एक अदद पुरस्कार का है जिसकी प्रतीक्षा सभी सदस्यों को होती है। नराकास का पुरस्कार राजभाषा के पुरस्कारों का वह पायदान है जिसे प्राप्त कर कार्यालय सफलतापूर्वक अपनी विशेष पहचान बनाने में कामयाब होता है। यह कामयाबी आगे अन्य पुरस्कारों और सम्मान को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सघन प्रयासों से उपलब्धियों का गगन छूने का प्रथम द्वार नराकास का पुरस्कार है।

हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट के बल पर गतिमान राजभाषा पुरस्कार की होड में सभी राजभाषा अधिकारी होते हैं यह सच नहीं है। नराकास में भी प्रमुखतया दो प्रकार के सदस्य कार्यालय होते हैं। प्रथम कार्यालय वह कार्यालय है जो हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट भरते समय आंकड़ों की सत्यता की पूरी जांच करता है फिर रिपोर्ट में आंकड़े दर्ज़ करता है। इस प्रकार के कार्यालय पुरस्कार को एक अंधी दौड़ मानते हैं जिसमें हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट की गरिमा प्रभावित होती है। ऐसे कार्यालय राजभाषा कार्यान्यवन को राजभाषा के पुरस्कारों से जोड़कर नहीं देखते हैं बल्कि उसकी प्रगति कार्यालय के प्रत्येक टेबल और फ़ाइल में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें यह अच्छा भी नहीं लगता कि राजभाषा निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी आंकड़ों के सत्यता की पुष्टि मांगे और पुष्टि से संबन्धित कागजात ना हो। राजभाषा का सही और उचित ढंग से कार्यान्यवन इस प्रकार के कार्यालय ही करते हैं, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

दूसरे प्रकार के सदस्य कार्यालय जीत को ही पहचान मानते हैं। ऐसे कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा अधिकारी स्वयं को और अपने कार्यालय को हमेशा सुर्खियों में रखना पसंद करते हैं। दूसरे सदस्य कार्यालय उनसे आगे ना निकल जाएँ इसकी इन्हें हमेशा चिंता रहती है परिणामस्वरूप हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट के आंकड़े  दूब के समान बढ़ते रहते हैं। राजभाषा के कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया पुरस्कार अब एक नशा बनता जा रहा है जो राजभाषा के लिए एक प्रतिकूल स्थिति है। पुरस्कार प्राप्ति के लिए आंकड़ों की सत्यता को कसौटी पर ना परखा जाना राजभाषा की भावी नीतियों में बाधक साबित होंगी। यद्यपि वार्षिक कार्यक्रम 2011-2012 में राजभाषा के विभिन्न लक्ष्यों को एक निर्धारित प्रतिशत ना देकर एक रेंज दिया गया है किन्तु पुरस्कार का निर्धारण करते हुये इन तथ्यों का पूर्ण अनुपालन बहुत कम किया जाता है। इस दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे नगर राजभाषा कार्यान्यवन को मात्र पुरस्कार आबंटन समिति के रूप में पहचान निर्मित होने की प्रक्रिया को रोका जा सके।

क्षेत्रीय कार्यान्यवन कार्यालय यद्यपि निरीक्षण आदि के माध्यम से हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट में दर्शाये गए आंकड़ों की सत्यता की जांच करते रहता है फिर भी दर्शाये गए आंकड़ों को कभी किसी क्षेत्रीय कार्यालय ने चुनौती दी हो ऐसी स्थिति की जानकारी नहीं है। इससे हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट में मनचाहे आंकड़ों को भरने की सुविधा मिलती है। एक ही नगर में कुछ कार्यालय लक्ष्य से नीचे होते हैं जबकि कुछ लक्ष्य से काफी आगे होते हैं। समिति की बैठकों में इस विषमता पर व्यापक चर्चा कर उचित दिशानिर्देश देना चाहिए। यह कह कर मामले को रफा-दफा केर देना कि तिमाही रेप्र्त पर हस्ताक्षर प्राधिकारी का है अतएव जिन आंकड़ों को संबन्धित कार्यालय का प्राधिकारी एवं राजभाषा कार्यान्यवन समिति का अध्यक्ष हस्ताक्षर केर पुष्टि करता है उन आंकड़ों कि सत्यता कि जांच करना उचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसी सोच को बदलने कि आवश्यकता है। नराकास को और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है।  

   

  

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राजभाषा और प्रौद्योगिकी का क्षितिज

प्रौद्योगिकी का विकास भूमंडलीकरण का एक प्रभाव है। भारत देश भी प्रौद्योगिकी को उतनी ही तेजी और तन्मयता से अपना रहा है जिस तरह विश्व के अन्य उन्नत देश इसे स्वीकार कर रहे हैं। महज एक कंप्यूटर के द्वारा एक व्यक्ति अपनी लगभग सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर कथाओं में मशहूर अलादीन का चिराग हो गया है। यह स्थिति विश्व की एक समान्य प्रचलित स्थिति कही जा सकती है। इस उत्साहवर्धक स्थिति में दो स्थितियाँ कार्यरत हैं जिसमें प्रथम है उन्नत शहर और द्वितीय हैं विकास की ओर बढ़ाने को प्रयासरत कस्बे और गाँव। इन दो स्थितियों का यदि विश्लेषण किया जाये तो यह तथ्य स्पष्ट होगा कि भारत के अधिकांश कस्बों और गाँव में प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक विद्युत आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी की उपयोगितामूलक प्रगति बाधित होती है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर के द्वारा अपने आवश्यक कार्यों के निबटान के बजाय जनसम्पर्क के द्वारा कार्य करना देश के समान्य व्यक्ति को अधिक संतोषजनक लगता है। राजभाषा और प्रौद्योगिकी के क्षितिज निर्माण के दो प्रमुख कारण अति महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान में राजभाषा प्रौद्योगिकी में ना तो पूरी तरह प्रचलित है और ना ही पूर्णतया अप्रचलित है अतएव यह कह पाना कि विशेषकर राजभाषा कार्यान्यवन में प्रौद्योगिकी बाधक है, पूर्वाग्रह के सिवाय कुछ नहीं है। राजभाषा और प्रौद्योगिकी के क्षितिज निर्माण में सर्वप्रथम राजभाषा अधिकारियों और राजभाषा कार्यान्यवन से जुड़े कर्मियों में प्रौद्योगिकी की कम जानकारी बाधक है। प्रौद्योगिकी के द्वारा राजभाषा के कार्यों को संपादित करने की धीमी गति और अंग्रेजी के बिना कम्प्युटर पर कारी करना कठिन है जैसी धारणाएँ कहीं न कहीं राजभाषा की गति को प्रभावित करती हैं। ऐसी सोचवाले अधिकांश राजभाषा कार्यान्यवन से जुड़े लोगों को इस तथ्य से भी अवगत होना चाहिए कि भाषा प्रौद्योगिकी में बाधक नहीं है बल्कि बाधक अपूर्ण सोच है। अपूर्ण सोच से सिंचित मानसिकता को स्वाभाविक मानसिकता में परिवर्तित करने के लिए हिन्दी, राजभाषा और प्रौद्योगिकी कि अद्यतन प्रगति और उपलब्धियों कि जानकारी अत्यावश्यक है। इस प्रकार की जानकारियों के लिए महज अध्ययन पर ही निर्भर रहना परिणामदायी नहीं माना जाना चाहिए बल्कि इसके लिए स्वयं कार्य करना भी जरूरी है। राजभाषा कार्यान्यवन से जुड़े कितने प्रतिशत लोग राजभाषा का अपना सम्पूर्ण कार्य प्रौद्योगिकी की सहायता से करते हैं यह एक शोध का विषय है।

  

एशिया के देशों से यदि राजभाषा हिन्दी की तुलना करें तो यह स्थिति स्पष्ट होती है की चीनी, जापानी, कोरियन आदि राजभाषाएँ हिन्दी की तुलना में कहीं आगे हैं। प्रौद्योगिकी में राजभाषा हिन्दी का अन्य विकसित और कतिपय विकासशील देशों से पीछे होने का प्रमुख कारण है राजभाषा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग ना होना। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रौद्योगिकी में राजभाषा के अधिकतम प्रयोग के लिए क्या करना चाहिए। प्रयोग एवं प्रयास कीकोयी सीमा नहीं होती है तथापि निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देकर प्रगति कि जा सकती है :-

1 राजभाषा विभाग को स्पष्ट दिशानिर्देश दिये जाएँ कि विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें, राजभाषा प्रशिक्षण की सामग्री, विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त, सामान्य पत्राचार आदि को पूर्णतया प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण किया जाय। आवधिक अंतराल पर इसकी जांच की जाय और समीक्षा की जाय।

2 यूनिकोड प्रत्येक कम्प्युटर में सक्रिय किया जाय और देवनागरी लिपि में टंकण हेतु कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाय और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय।

3 देवनागरी टायपिंग न जाननेवाले कर्मियों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं में से यथोचित सुविधा प्रदान कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देवनागरी टायपिंग में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो अन्यथा इसका दूरगामी विपरीत परिणाम हो सकता है।

4 नवीन अथवा नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाओं का उपयोग किया जाय।

5 मंगल फॉन्ट के अतिरिक्त उपलब्ध अन्य यूनिकोड फॉन्ट का भी प्रयोग किया जाय जिससे देवनागरी टाईपिंग और आकर्षक बन सके।

6 राजभाषा के कामकाज से सीधे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी के विभिन्न सॉफ्टवेयर की न केवल जानकारियाँ प्रदान की जाय बल्कि उन सॉफ्टवेयर आदि का गहन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाय।

7 राजभाषा विभाग प्रौद्योगिकी का उपयोग निरंतर कर रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ संबन्धित कार्यालय के आइ टी विभाग को निगरानी का दायित्व सौंपा जाय।

इस प्रकार के अन्य कई उपाय हैं जिनके प्रयोग से राजभाषा की प्रौद्योगिकी के संग एक बेहतरीन जुगलबंदी हो सकती है किन्तु इसके लिए सघन कार्रवाई और गहन अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है अन्यथा यह केवल आंकड़ों तक ही सीमित रह जाएगा। यहन इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि समान्यतया यह धारणा है कि कार्यालय में नव नियुक्त युवकर्मी प्रौद्योगिकी से अत्यधिक जुड़े हुये हैं। यह सत्य है किन्तु यह नव युवाकर्मी राजभाषा को प्रौद्योगिकी से कितना जोड़ रहे हैं यह एक निगरानी और समीक्षा का विषय है। प्रौद्योगिकी में हिन्दी की उपलब्धियों और नए उत्पादों की चर्चा मात्र से राजभाषा की प्रगति नहीं हो सकती है बल्कि प्रत्येक कार्यालय का राजभाषा विभाग जब तक स्वयं अपना सम्पूर्ण कार्य प्रौद्योगिकी की सहायता से सम्पन्न नहीं करता है तब तक राजभाषा और प्रौद्योगिकी का क्षितिज एक भ्रम को यथार्थ का अमलीजामा पहनाता रहेगा।  

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सरल हिन्दी – एक एफर्ट

गवरमेंट ऑफिसों में आफिसियल लंगवेज़ के लिए जो एफर्ट किए जा रहे हैं वह एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं। मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स, राजभाषा विभाग की सचिव महोदया ने भी अपने लेटर में यह बखूबी बतलाया है कि सरल हिन्दी अब प्रयोग की जानी चाहिए। सरकारी आफ़िसों में लंबे समय से हिन्दी के डिफिकल्ट शब्दों को लेकर चर्चा चल रही थी किन्तु इसका कोई आसान रास्ता नहीं मिल रहा था। विभिन्न मंत्रालयों ने अपने-अपने ग्लासरी भी तैयार कर लिए हैं और उनके हिन्दी डॉक्युमेंट्स में हिन्दी के डिफिकल्ट शब्दों का भी खूब प्रयोग किया गया है। इन हिन्दी डॉक्युमेंट्स को पूरा पढ़ पाना ईज़ी नहीं है। इनको पढ़ते समय एक फ्लो भी नहीं रहता है और प्रनाउन्स करना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग दिनांक 26 सितंबर, 2011 के पत्र संख्या 1/14011/02/2011-रा.भा.( नीति -1) में सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिन्दी के प्रयोग के लिए  नीति-निर्देश एक्चुअली आफिसियल लैंगवेज़ इंप्लीमेंटेसन का एक हिस्टोरिकल निर्णय है। इस नीति निर्देश के कंपलायन्स के लिए सभी सरकारी आफ़िसों में गोष्ठियाँ, सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह शुरू करना चाहिए।

सरकारी कामकाज की भाषा के इस नए अंदाज़ को एक्सैप्ट करने में कुछ सवाल ज़रूर खड़े होंगे जैसे;  लेकिन क्या सरल हिन्दी के इस नीति-निर्देश को सरलतापूर्वक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? पिछले 30 वर्षों से राजभाषा के जिन शब्दों का विन्यास हुआ है और जो राजभाषा के रूप में मान्य होने लगे हैं उन्हें छोड़कर रोमन शब्दों का उपयोग करना आसान कार्य है ? राजभाषा अधिनियम 351 तो खुद अन्य भारतीय भाषाओं की हिमायती है और यह नीति-निर्देश है इस अधिनियम का एक विस्तृत और सरलीकृत रूप नज़र आता है। प्रौद्योगिकी भाषा और शब्दों की तथाकथित दुर्गम प्रतीत होनेवाले रास्तों को सहज और सरल बना दिया है। टाइप करने के नए और बेहतर विकल्प, समान्य अनुवाद की उपलब्ध सुविधाएं, उच्चारण के लिए आडियो प्रशिक्षण की उपलब्धताएँ विश्व की अनेकों उन्नत भाषाओं को सिखला रही हैं, हिन्दी भी उनमें से एक भाषा है। हिन्दी अपने संग संस्कृत, उर्दू को प्रमुखतया लेकर चल रही है जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग हो रहे हैं। हिन्दी भाषा की आधुनिक शैली में देवनागरी में अंग्रेजी मिश्रित शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग का नीति-निर्देश कोई नयी बात नहीं है। ग भाषिक क्षेत्रों में यह प्रयोग पिछले कई वर्षों से लागू करने के प्रयास विभिन्न कार्यालयों के राजभाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिस स्वतंत्रतापूर्वक इस शैली के प्रयोग की उम्मीद की जा रही थी उसमें उतनी सफलता अभी भी नहीं मिली है।

हिन्दी भाषा की यह आधुनिक शैली किसके लिए है। क्या क क्षेत्र के लिए है? क क्षेत्र को इसको एक्सैप्ट करने में प्रोब्लेम हो सकती है। ख भी शायद इसे आसानी से अपना न पाये। रही ग क्षेत्र की बात तो यदि ग क्षेत्र देवनागरी लिपि में लिखना या टाइप करना शुरू कर दे तो यह राजभाषा का एक ग्रेट आचीवमेंट होगा। शायद हिन्दी भाषा की आधुनिक शैली को राजभाषा की आधुनिक शैली नाम दिया जाये तो प्रभाव और ज्यादा होगा। विशेषकर ग क्षेत्र में देवनागरी में लिखने का हेजिटेसन है। क और ख क्षेत्र की भाषाएँ हिन्दी के शब्दों को अपनाने के लिए विशेष प्रयास नहीं करती हैं। हिन्दी शब्द उनकी भाषा में घुल जाता है इसलिए इन क्षेत्रों में इस आधुनिक शैली का प्रयोग व्यापकतापूर्वक हो पाएगा इसमें संदेश है। शायद फिलहाल क और ख क्षेत्र को इसको अपनाने में कठिनाई हो। हाँ ग क्षेत्र यदि इस आधुनिक राजभाषा के बल पर देवनागरी की डगर पर निकाल पड़े तो यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी।

मैंने यह भी पाया कि कुछ लोग इस पत्र का विरोध भी कर रहे हैं। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर इन तथाकथित विरोधियों के तरफ बढ़ाने का प्रयास किया परंतु सफल नहीं हो सका। क्या लिखा है नया इस पत्र में कि उसका विरोध किया जाये। कहाँ पर राजभाषा के लिए यह प्रॉबलम खड़ी कर रही है। कहीं तो नहीं, कुछ भी तो नहीं बस पुरानी बातों को अत्यधिक स्पष्ट और सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में यह सरल हिन्दी का नीति निर्देश शायद कुछ लोगों के गले नहीं उतरे परंतु कालांतर में यह विरोध स्वतः संतुष्ट हो शांत हो जाएगा, ऐसी मेरी धारणा है। यह पत्र अक्चूयली एक फ़्यूचरिस्टिक विज़न का कमाल है। आफ़िस में अब एक जनरेसन रिटायर हो रहा है और न्यू जनरेसन की एंट्री हो रही है। क्या नया लुक मिल रहा है आफ़िसों को भई वाह ! हर तरफ यंग फ़ेस और यंग माइंड बिलकुल फ्रेश स्टाफ । यह स्टाफ फ़ेसबुक और ट्विटर के सहारे चलनेवाला है जहां अपनी बात शॉर्ट कट में और आसान वर्ड्स के साथ कहनी होती है। जब यह यंग स्टाफ ड्राफ्टिंग करने बैठेगा तो भाषा की शुद्धता के झमेले में नहीं उलझना चाहेगा बल्कि कम्प्युटर से अपने कम्यूनिकेशन को स्पीड देगा और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट लाकर बिज़नस को आगे बढ़ाएगा। ऐसे सिचुएशन में यह नयी नीति इफेक्टिव होगी।

यूं भी देखा जाये तो राजभाषा अब तक अपना कोई एक मुकम्मल तस्वीर नहीं बना पायी है। तमाम कोशिशें जाया होती जा रही हैं लेकिन जिस बुलंदी भरे हौसले को लेकर राजभाषा चल रही है उसको टेबलों  पर, कागजों में तब्दील होते हुये कहाँ देख पा रहे हैं। अगर कहीं कुछ कामयाबी का परचम दिख भी जाता है तो फौरीया यह महसूस होने लगता है कि हो ना हो इसमें जुड़े आफ़िस के राजभाषा विभाग की मदद हो। राजभाषा किस तरह की होनी चाहिए, कैसे लिखी जानी चाहिए, इसका मिजाज कैसा होना चाहिए इसकी मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है अलबत्ता शोर बहुत है जहां पर राजभाषा की डफलियाँ बज रहीं हैं और दूसरी ओर सन्नाटा है जहां आफ़िस का राजभाषा विभाग तिमाही रिपोर्ट भेजकर आराम फरमा रहा है। ऐसे वक़्त में सचिव महोदया द्वारा साफ-साफ लफ्जों में सरल हिन्दी की ओर चलने का जो ईशारा किया गया है शायद यही राजभाषा का असली चेहरा हो। बहरहाल इस पर और भी बातें होनी चाहिए ताकि जिसे जो कहना हो बोलकर तसल्ली कर ले यूं भी जुबानें कब कहाँ किसी के पकड़ में आई हैं जो आवाम चाहेगी वैसी ही राजभाषा, हिंदी के तख्त पर बैठेगी। सचिव महोदया का यह नीतिपरक पत्र वक़्त के नब्ज़ की पकड़ है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा को एक नयी दिशा देने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रौद्योगिकी एक आम पढे-लिखे की जुबान है तब ऐसे में देश से विदेश तक यदि राजभाषा को यात्रा करनी है तो भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं को अपनाना ही पड़ेगा। हमें भाषाओं के बदलते रूप-रंग, चाल-चलन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए वरना भाषा हमें छोड़ आगे निकाल जाएगी और यह हालात ना हो जाये कि बियाबान में हम खुद को कहीं अकेले ना पाएँ।               

     

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राजभाषा का वाणप्रस्थान

राजभाषा को जो देते हैं सम्मान उन्हें यह सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि राजभाषा वाणप्रस्थान की ओर बढ़ रही है। जिस राजभाषा को संसद से लेकर सड़क तक अपने प्रभाव और उपयोगिता को विस्तृत  करना था अब वही राजभाषा वाणप्रस्थान से जोड़ी जाने लगी है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं लेखक अपनी खीज तो नहीं उतार रहा है? अब तो ब्लॉग का खुला मंच है जब चाहो तब लिख डालो सार्थक, निरर्थक की तो पाठक सोचेंगे, लेखक को क्या, जो जी में आया लिख डाला। कृपया इस तरह की भावना रखते हुये इसे ना पढ़ें। यह ब्लॉग कभी भी किसी विवाद को उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि हमेशा राजभाषा के यथार्थ को सँजोने, प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

आप चाहे राजभाषा से सीधे जुड़े हुये हों अथवा राजभाषा से दूर हों, एक सवाल खुद से पूछिये कि क्या आप अपने दैनिक कार्यों में राजभाषा का उपयोग करते हैं? यदि आप राजभाषा से सीधे जुड़े हों ( राजभाषा अधिकारी, अनुवादक आदि) तो क्या आप अपना सम्पूर्ण कार्य राजभाषा में करते हैं? अधिकतम उत्तर होगा नहीं। व्यक्तिगत स्तर से उठकर थोड़ा आगे चलें तो प्रश्न उभरता है कि क्या आपके कार्यालय और आपके विभाग में (राजभाषा विभाग को छोडकर) राजभाषा में कार्य होता है? इसका भी उत्तर होगा नहीं। यदि किसी ने कहा कि हाँ कार्य खूब होता है तो वह व्यक्ति उन उपायों का जिक्र करता है जिनको अपनाकर अधिकांश विभाग और कार्यालय राजभाषा के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जिसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है पिछले 25 वर्षों से इसी तरह से राजभाषा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है। इनमें कुछ नाम हैं, हिन्दी में मुद्रित अग्रेषण पत्र जिसे अंग्रेजी में लिखे पत्रों पर लगा दिया जाता है, वर्षों से तैयार रबर को मोहरें, भित्ति पर प्रदर्शित विभिन्न बोर्ड आदि, बस हो गयी राजभाषा।

प्रत्येक कार्यालय राजभाषा कार्यान्यवन की औपचारिकता निभा रहा है। कार्यालयों में गठित राजभाषा विभाग दिग्भ्रमित है क्योंकि उसे तिमाही रिपोर्ट के प्रेषण, राजभाषा कार्यान्यवन समिति की बैठक, अनुवाद, निरीक्षण के सिवा कुछ और सूझ नहीं रहा है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम विभिन्न लक्ष्यों का निर्धारण तो कर देता है पर उसके प्राप्ति के उपायों की चर्चा नहीं करता है जिससे विभिन्न कार्यालयों के राजभाषा विभाग को अपनी अगली राह चयनित करने में असुविधा होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालयों में राजभाषा का सबल नेतृत्व का अभाव है यद्यपि राजभाषा के बड़े पदों का यत्र-तत्र मिल जाना अब नयी बात नहीं रह गयी है। राजभाषा के प्रगति की गूंज तो सुनाई देती है परंतु कार्यालयों के कामकाज में राजभाषा का एकमय हो जाने की स्थिति 10 वर्ष पहले जैसी ही है। गाहे-बगाहे राजभाषा के प्रगति की दुदुंभी बज उठती है परंतु यह ऐसा ही लगता है जैसे एक स्थान पर बैठा व्यक्ति बोले जा रहा हो भागो, दौड़ो, भागो, दौड़ो जबकि यथार्थ में कोई धावक या धाविका नहीं है। ऐसी भी स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं जब इस भागो, दौड़ो पर यकीन कर लिया जाता है।

क्या यह एक नकारात्मक सोच है? क्या यह पूर्वाग्रह का प्रभाव है? क्या यह यथार्थ की धरातल से कटा एक काल्पनिक लोक विचरण है? वस्तुतः ऐसा नहीं है। तीन दशक से राजभाषा निरख रही है कि उसके साथ अपेक्षित न्याय नहीं किया जा रहा है। कार्यान्यवन स्तर पर राजभाषा को बहलाया जाता है, भटकाया जाता है। राजभाषा को आवरणों में लपेट दिया जाता है, मुखौटे को रंग दिया जाता है जिससे राजभाषा व्यथित हो चुकी है। राजभाषा की वेदनाओं को कार्यान्यवन स्तर पर ना देखा जा रहा है, ना सोचा जा रहा और ना समझा जा रहा है बल्कि इसे पुरस्कारों की सीमाओं में बांध दिया गया है। राजभाषा व्यथित होकर वाणप्रस्थान कर रही है। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है। कोई रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। सरकार को यह रिपोर्टिंग की जा रही है कि राजभाषा कार्यान्यवन में ठोस कार्य हो रहा है और निरंतर प्रगति हो रही है। राजभाषा को सबसे अधिक पीड़ा इसी बात की है कि सरकार को भी किस तरह यथार्थ से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। क्या करे राजभाषा ऐसी स्थिति में? कहाँ जाये, किसे अपना दुखड़ा सुनाये इसलिए राजभाषा ने तय कर लिया कि वाणप्रस्थान ही एक सही कदम होगा जहां कम से कम आत्मचिंतन और आत्ममनन के लिए समय तो मिल पाएगा, हो सकता है कोई नयी राह निकल जाये, और तो सोच नहीं रहे अब राजभाषा को ही खुद के कार्यान्यवन के बारे मैं सोचना पड़ेगा इसलिए वह वाणप्रस्थान की ओर चल पड़ी है।

              

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