मंगलवार, 13 दिसंबर 2011

सरल हिन्दी – एक एफर्ट

गवरमेंट ऑफिसों में आफिसियल लंगवेज़ के लिए जो एफर्ट किए जा रहे हैं वह एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं। मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स, राजभाषा विभाग की सचिव महोदया ने भी अपने लेटर में यह बखूबी बतलाया है कि सरल हिन्दी अब प्रयोग की जानी चाहिए। सरकारी आफ़िसों में लंबे समय से हिन्दी के डिफिकल्ट शब्दों को लेकर चर्चा चल रही थी किन्तु इसका कोई आसान रास्ता नहीं मिल रहा था। विभिन्न मंत्रालयों ने अपने-अपने ग्लासरी भी तैयार कर लिए हैं और उनके हिन्दी डॉक्युमेंट्स में हिन्दी के डिफिकल्ट शब्दों का भी खूब प्रयोग किया गया है। इन हिन्दी डॉक्युमेंट्स को पूरा पढ़ पाना ईज़ी नहीं है। इनको पढ़ते समय एक फ्लो भी नहीं रहता है और प्रनाउन्स करना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग दिनांक 26 सितंबर, 2011 के पत्र संख्या 1/14011/02/2011-रा.भा.( नीति -1) में सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिन्दी के प्रयोग के लिए  नीति-निर्देश एक्चुअली आफिसियल लैंगवेज़ इंप्लीमेंटेसन का एक हिस्टोरिकल निर्णय है। इस नीति निर्देश के कंपलायन्स के लिए सभी सरकारी आफ़िसों में गोष्ठियाँ, सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह शुरू करना चाहिए।
सरकारी कामकाज की भाषा के इस नए अंदाज़ को एक्सैप्ट करने में कुछ सवाल ज़रूर खड़े होंगे जैसे;  लेकिन क्या सरल हिन्दी के इस नीति-निर्देश को सरलतापूर्वक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? पिछले 30 वर्षों से राजभाषा के जिन शब्दों का विन्यास हुआ है और जो राजभाषा के रूप में मान्य होने लगे हैं उन्हें छोड़कर रोमन शब्दों का उपयोग करना आसान कार्य है ? राजभाषा अधिनियम 351 तो खुद अन्य भारतीय भाषाओं की हिमायती है और यह नीति-निर्देश है इस अधिनियम का एक विस्तृत और सरलीकृत रूप नज़र आता है। प्रौद्योगिकी भाषा और शब्दों की तथाकथित दुर्गम प्रतीत होनेवाले रास्तों को सहज और सरल बना दिया है। टाइप करने के नए और बेहतर विकल्प, समान्य अनुवाद की उपलब्ध सुविधाएं, उच्चारण के लिए आडियो प्रशिक्षण की उपलब्धताएँ विश्व की अनेकों उन्नत भाषाओं को सिखला रही हैं, हिन्दी भी उनमें से एक भाषा है। हिन्दी अपने संग संस्कृत, उर्दू को प्रमुखतया लेकर चल रही है जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग हो रहे हैं। हिन्दी भाषा की आधुनिक शैली में देवनागरी में अंग्रेजी मिश्रित शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग का नीति-निर्देश कोई नयी बात नहीं है। ग भाषिक क्षेत्रों में यह प्रयोग पिछले कई वर्षों से लागू करने के प्रयास विभिन्न कार्यालयों के राजभाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिस स्वतंत्रतापूर्वक इस शैली के प्रयोग की उम्मीद की जा रही थी उसमें उतनी सफलता अभी भी नहीं मिली है।

हिन्दी भाषा की यह आधुनिक शैली किसके लिए है। क्या क क्षेत्र के लिए है? क्षेत्र को इसको एक्सैप्ट करने में प्रोब्लेम हो सकती है। ख भी शायद इसे आसानी से अपना न पाये। रही ग क्षेत्र की बात तो यदि ग क्षेत्र देवनागरी लिपि में लिखना या टाइप करना शुरू कर दे तो यह राजभाषा का एक ग्रेट आचीवमेंट होगा। शायद हिन्दी भाषा की आधुनिक शैली को राजभाषा की आधुनिक शैली नाम दिया जाये तो प्रभाव और ज्यादा होगा। विशेषकर ग क्षेत्र में देवनागरी में लिखने का हेजिटेसन है। क और ख क्षेत्र की भाषाएँ हिन्दी के शब्दों को अपनाने के लिए विशेष प्रयास नहीं करती हैं। हिन्दी शब्द उनकी भाषा में घुल जाता है इसलिए इन क्षेत्रों में इस आधुनिक शैली का प्रयोग व्यापकतापूर्वक हो पाएगा इसमें संदेश है। शायद फिलहाल क और ख क्षेत्र को इसको अपनाने में कठिनाई हो। हाँ ग क्षेत्र यदि इस आधुनिक राजभाषा के बल पर देवनागरी की डगर पर निकाल पड़े तो यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी।
मैंने यह भी पाया कि कुछ लोग इस पत्र का विरोध भी कर रहे हैं। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर इन तथाकथित विरोधियों के तरफ बढ़ाने का प्रयास किया परंतु सफल नहीं हो सका। क्या लिखा है नया इस पत्र में कि उसका विरोध किया जाये। कहाँ पर राजभाषा के लिए यह प्रॉबलम खड़ी कर रही है। कहीं तो नहीं, कुछ भी तो नहीं बस पुरानी बातों को अत्यधिक स्पष्ट और सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में यह सरल हिन्दी का नीति निर्देश शायद कुछ लोगों के गले नहीं उतरे परंतु कालांतर में यह विरोध स्वतः संतुष्ट हो शांत हो जाएगा, ऐसी मेरी धारणा है। यह पत्र अक्चूयली एक फ़्यूचरिस्टिक विज़न का कमाल है। आफ़िस में अब एक जनरेसन रिटायर हो रहा है और न्यू जनरेसन की एंट्री हो रही है। क्या नया लुक मिल रहा है आफ़िसों को भई वाह ! हर तरफ यंग फ़ेस और यंग माइंड बिलकुल फ्रेश स्टाफ । यह स्टाफ फ़ेसबुक और ट्विटर के सहारे चलनेवाला है जहां अपनी बात शॉर्ट कट में और आसान वर्ड्स के साथ कहनी होती है। जब यह यंग स्टाफ ड्राफ्टिंग करने बैठेगा तो भाषा की शुद्धता के झमेले में नहीं उलझना चाहेगा बल्कि कम्प्युटर से अपने कम्यूनिकेशन को स्पीड देगा और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट लाकर बिज़नस को आगे बढ़ाएगा। ऐसे सिचुएशन में यह नयी नीति इफेक्टिव होगी।
यूं भी देखा जाये तो राजभाषा अब तक अपना कोई एक मुकम्मल तस्वीर नहीं बना पायी है। तमाम कोशिशें जाया होती जा रही हैं लेकिन जिस बुलंदी भरे हौसले को लेकर राजभाषा चल रही है उसको टेबलों  पर, कागजों में तब्दील होते हुये कहाँ देख पा रहे हैं। अगर कहीं कुछ कामयाबी का परचम दिख भी जाता है तो फौरीया यह महसूस होने लगता है कि हो ना हो इसमें जुड़े आफ़िस के राजभाषा विभाग की मदद हो। राजभाषा किस तरह की होनी चाहिए, कैसे लिखी जानी चाहिए, इसका मिजाज कैसा होना चाहिए इसकी मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है अलबत्ता शोर बहुत है जहां पर राजभाषा की डफलियाँ बज रहीं हैं और दूसरी ओर सन्नाटा है जहां आफ़िस का राजभाषा विभाग तिमाही रिपोर्ट भेजकर आराम फरमा रहा है। ऐसे वक़्त में सचिव महोदया द्वारा साफ-साफ लफ्जों में सरल हिन्दी की ओर चलने का जो ईशारा किया गया है शायद यही राजभाषा का असली चेहरा हो। बहरहाल इस पर और भी बातें होनी चाहिए ताकि जिसे जो कहना हो बोलकर तसल्ली कर ले यूं भी जुबानें कब कहाँ किसी के पकड़ में आई हैं जो आवाम चाहेगी वैसी ही राजभाषा, हिंदी के तख्त पर बैठेगी। सचिव महोदया का यह नीतिपरक पत्र वक़्त के नब्ज़ की पकड़ है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा को एक नयी दिशा देने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रौद्योगिकी एक आम पढे-लिखे की जुबान है तब ऐसे में देश से विदेश तक यदि राजभाषा को यात्रा करनी है तो भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं को अपनाना ही पड़ेगा। हमें भाषाओं के बदलते रूप-रंग, चाल-चलन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए वरना भाषा हमें छोड़ आगे निकाल जाएगी और यह हालात ना हो जाये कि बियाबान में हम खुद को कहीं अकेले ना पाएँ।               
     

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