राजभाषा की दुनिया

दुनिया, विस्तृत विशाल दुनिया, दुनिया के भीतर दुनिया, यह अजीब दुनिया, आदि, इन भावों में डूबी अनेकों कथा-कहानियॉ, गीत आदि हम सबने सुना है और दुनिया को कम और इसके रहस्य को समझने का अधिक प्रयास अधिक किया है। सदियों से इंसान दुनिया में किसी नई तलाश के लिए भटक रहा है। तलाश की इस अनवरत प्रक्रिया में एक दुनिया राजभाषा की भी दुनिया है। सागर में सुदूर किसी टापू की तरह पड़ी इस दुनिया के इर्द-गिर्द से असंख्य नाविक गुज़र रहे हैं परन्तु इनमें से की कोलम्बस इस दुनिया को नहीं मिला। सामान्यतया इस दुनिया में हलचल रहती है। इस दुनिया के मूल निवासी प्रत्येक गुजरने वाली नाव या पोत की और ईशारा कर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते रहते हैं। इस दुनिया की मूल भाषा राजभाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है परन्तु बोलचाल की हिंदी से दूर दिखती है. इसलिए इस भाषा को समझने में अकसर लोगों को कठिनाईयों का अनुभव होता है। ऐसा कई बार हुआ है कि नाव या पोत इस दुनिया में रूकते हैं किंतु भाषा पूरी तरह समझ में ना आने से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दुनिया अबूझी की अबूझी रह जाती है।

आईए, हम इस दुनिया की यात्रा करते हैं। यह यात्रा कितनी सफल होगी वह आपकी सोच और आपकी दूरदर्शिता निर्धारित करेगी। मेरी भूमिका तो मात्र एक सामान्य गाइड की होगी। इस दुनिया में प्रवेस करते ही पहली जॉच होगी कि आगंतुक किस भाषिक क्षेत्र का है तदनुसार उसे क, ख तथा ग क्षेत्र के अनुसार पत्र दिया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत सरल है इसलिए इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। यहॉ यह ध्यान देनेवाली बात यह है कि भाषिक क्षेत्र का पार्मूला केवल भारतीयों पर ही लागू है। यदि विदेशी अर्थात अंग्रेजी भाषिक आगंतुक प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसे भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) के अंतर्गत जॉचा जाता है। यह जॉच प्रक्रिया विशेष विशेषज्ञतायुक्त है अतएव इसमें प्राय: चूक होने की संभावना बरकरार रहती है। अंग्रेजी को हिंदी करना मात्र अंग्रेजी शब्द के स्थान पर हिंदी शब्द रखना नहीं होता है बल्कि संबंधित विषय के भाव को अभिव्यक्ति प्रदान करनी होती है। इसमें कैसी उलझन होती है इसका उदाहरण निम्नलिखित अधूरे वाक्यांश द्वारा प्रस्तुत है –

Parcel is being addressed to their branch or correspondent bank

पार्सल है उनकी शाखा या संवाददाता बैंक को संबोधित किया जा रहा है.

क्या कहेंगे आप कि इस दुनिया में ऐसे ही राजभाषा वाक्य की रचना होती है। जी हॉ, एक हद तक आपकी सोच सही तो हो सकती है पर इस दुनिया में भी अनेकों धुरन्धर हैं जो चुपचाप राजभाषा के विकास में लगे हुए हैं। ऐसे लोग ना तो शोरबाजी करते हैं और ना ही निरर्थक मंचबाजी इसलिए प्राय: चर्चाओं में नहीं रहते हैं। इस दुनिया की प्रथम रीति यह है कि –

राजभाषा की प्रतिभाओं को विकास का पूर्ण अवसर नहीं मिल रहा है।

भूलिएगा नहीं कि मैंने अवसर की बात नहीं की है बल्कि पूर्ण अवसर की बात की है क्योंकि बगैर पूर्णता के किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

यदि मैं कहूं कि मैंने सत्य को बेबाकी से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है तो यह भी उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पूर्ण अवसर मिल रहा है परन्तु ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस अवसर का अधिक प्रयोग कर रहे हैं अन्यथा राजभाषा की दुनिया में दो चीजों की होड़ क्यों लगी होती। शायद आप भी जानते हों इस होड़ को। यह हैं डॉक्टरेट डिग्री की प्राप्ति तथा पुस्तक प्रकाशन की होड़। यह कार्य अधिकांशत: कार्यालयीन सुविधाओं के सहयोग से पूर्णता प्राप्त करते हैं वैसे अपवाद तो हर जगह पाया जाता है।

अतएव राजभाषा की दुनिया का दूसरा तथ्य है कि –

प्राप्त सुविधाओं की सहायता से विशेषतया डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करना तथा स्वनाम की पुस्तक प्रकाशित कर में व्यक्तिगत विकास की यात्रा की और बढ़ना।

चुनौतियॉ और राजभाषा एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह लगते हैं। हिंदी दिवस,14 सितंबर के उपलक्ष्य आयोजित हिंदी सप्ताह, पखवाड़ा या हिंदी माह के आयोजन के समय राजभाषा जगत में दीवाली, ईद, क्रिसमस आदि जैसा वातावरण रहता है। इस अवधि के दौरान स्टाफ को एकत्रित करना एक बड़ी चुनौती होती है। जी नहीं, कृपया ऐसा मत सोचिए कि यह चुनौती हमेशा रही है। स्टाफ को राजभाषा के किसी आयोजन में इकटअठा करना पिछले 5-6 वर्षों की समस्या है। इसका कारण यह है कि राजभाषा की दुनिया में जो आयोजन वर्ष 1984 में किए जाते थे वह अब भी जारी है। परिवर्तन के नाम पर पुरस्कार आदि की राशि बढ़ गई है किन्तु इसमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए स्टाफ की यह सोच रहती है कि क्यों जाकर बोर होएं इससे अच्छा है कि हिंदी के नाम पर आज जल्दी कार्यालय से चले जाने की सुविधा का उपभोग करें। राजभाषा अधिकारी आयोजन, संयोजन से जूझते हुए अपने उच्चाधिकारी को भीड़ इकट्ठा होने की आश्वासन देते रहता है। इस तथ्य की पुष्टि लगभग सभी कार्यालय के राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के आयोजन इतिहास के अवलोकन से सहज ही उपलब्ध हो जाता है। इससे तीसरी तथ्य स्पष्ट होता है कि –

राजभाषा की दुनिया में चमक है किंतु अपेक्षित दमक नहीं है इसके बावजूद भी प्रशंसाएं मिलती रहती हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त के अवलोकन से यह तथ्य भी उभरता है कि वर्षों से एक ही कार्यसूची तथा लगभग एक जैसे कार्यवृत्त पर राजभाषा की दुनिया दौड़ रही है। कई जगह तो समिति में लिए गए निर्णयों पर कोई ठोस कार्रवाई ही नहीं होती और आधारहीन कारण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली जाती है। समय-समय पर इस कार्यवृत्त में सदस्यों के नाम बदल जाते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा निर्धारित करनेवाली यह एक सशक्त समिति अपनी क्षमताओं का बहुत कम उपयोग कर पाती है। इससे यह चतुर्थ निष्कर्ष निकलता है कि –

राजभाषा की दुनिया प्राप्त शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाती है तथा बैठकों में परम्पराएं निभाने जैसी झलक मिलती है।

राजभाषा कार्यान्वयन को समुचित गति प्रदान करने तथा आवश्यक दिशानिर्देश देने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। यह अनुभव किया गया है कि यह निरीक्षण केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए की जाती है। राजभाषा अधिकारी कुछ लोगों से मिलकर लौट आता है या मात्र उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से अधीनस्थ कार्यालय के स्टाफ से मिलता है और निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना अपने एक दायित्व का इतिश्री मान लेता है। स्टाफ से मिलना, बातचीत कर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करना नहीं हो पाता परिणामस्वरूप राजभाषा कार्यान्वयन को गति नहीं मिल पाती। यह राजभाषा कार्यान्वयन की पॉचवी स्थिति दर्शाता है कि –

राजभाषा निरीक्षण एक औपचारिकता बन गया है जिसका राजभाषा कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

यह अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव इसलिए कि इस व्यापक दुनिया का भ्रमण अत्यधिक समय लेनेवाला है। मेरी कोशिश उन महत्वपूर्ण मदों की दर्शाना है जिससे राजभाषा को काफी हानि हो रही है। राजभाषा कार्यान्वयन के स्पंदनों को बखूबी दर्शानेवाली हिंदी की तिमाही रिपोर्ट की स्थिति विवादास्पद बनती जा रही है। इस रिपोर्ट को तैयार करते समय पिछली तिमाही की रिपोर्ट की नकल की जाती है तथा आंकड़ों में थोड़ा सा हेर-पेर कर रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाती है। यदि इस रिपोर्ट में दर्शाए आंकड़ों का सत्यापन किया जाए तो कड़ों के समर्थन हेतु कागजात, प्रलेख आदि नहीं मिल पाते हैं। विभिन्न प्रमख कार्यालयों से यह रिपोर्ट व्यवस्थित प्रेषित की जाती है और यथोचित रिकॉर्ड भी रखा जाता है किन्तु अधीनस्थ कार्यालयों में यह स्थिति नहीं है। ज्ञातव्य है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा के विभिन्न पुरस्कार निर्धारित के जाते हैं। इससे छठवॉ तथ्य स्पष्ट होता है कि –

राजभाषा कार्यान्वयन का परम लक्ष्य मात्र राजभाषा के विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करना है।

यदि यह सिलसिला जारी रहा तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि राजभाषा कार्यान्वयन केवल काग़जों में सिमट कर रह जाएगी। समय रहते चेत जाना समाज और राष्ट्र के लिए हितकर होगा।

राजभाषा और नेतृत्व

राजभाषा का प्रचार और प्रसार ही राजभाषा के कामकाज को गति और उन्नति प्रदान करता है। राजभाषा जगत का तथ्य यह है कि इसमें गति तो है किन्तु प्रगति  अपेक्षित नहीं है। इस तथ्य के समर्थन में केवल एक ही उदाहरण काफी है कि प्रत्येक कार्यालय की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित लक्ष्य से अधिक आंकड़े दर्शा रही है किन्तु कार्यालय में उन आंकड़ों के समर्थन में दस्तावेज, आंकड़े उपलब्ध नहीं है। बिना स्पष्ट आधार के यह गति एक अस्वाभाविक छवि निर्मित कर यह विश्वास दिलाने का प्रयास करती है कि राजभाषा का कार्यालयों में बखूबी प्रचार-प्रसार हो रहा है। वर्तमान में राजभाषा अधिकांश समय अपने प्रगति का विश्वास ही दिलाने में व्यतीत कर रही है। यह एक उदाहरण वर्तमान के राजभाषा कार्यान्वयन की वर्तमान दशा और दिशा की स्थिति का बयान कर रही है। कहॉ हो रही है चूक? किसकी वजह से राजभाषा की यह गति हो रही है? उत्तर स्पष्ट है – नेतृत्व।

क्या है राजभाषा का नेतृत्व? प्रत्येक कार्यालय में स्थित राजभाषा विभाग का विभागाध्यक्ष जो कहीं वरिष्ठ प्रबंधक है,कहीं मुख्य प्रबंधक है तो कहीं सहायक महाप्रबंधक है। राजभाषा विभाग के इन नेतृत्वकर्ताओं के लिए कार्यालयीन कार्यों से निकलकर कुछ नया करने की फुरसत ही नहीं मिलती। नैत्यिक कार्यों की यह व्यस्तता स्वंय में पत्राचार और अनुवाद को ही समेटे रहती है। इन व्यस्तताओं से निकल पाना इन नेतृत्वकर्ताओं की सबसे बड़ी चुनौती है। कार्यालय के सामान्य शब्दावली में इन्हें राजभाषा प्रभारी के रूप में जाना जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सामान्यतया संपूर्ण कार्यालय इन प्रभारी के सुझावों को अत्यधिक महत्व देता है अर्थात व्यावहारिक तौर पर राजभाषा कार्यान्वयन का नेतृत्व इन्हीं प्रभारियों पर होता है। यदि कोई कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय कार्य करता है अथवा उपलब्धि प्राप्त करता है तो इसका प्रमुख श्रेय राजभाषा प्रभारी को ही जाता है।

विभिन्न कार्यालयों का यह आम प्रचलन है कि वरिष्ठ कार्यालयों अथवा सरकार से प्राप्त अनुदेशों, आदेशों, दिशानिर्देशों के हद तक ही राजभाषा कार्यान्वयन किया जाए। इस कार्य में भी न्यूनतम समय में अधिकाधिक परिणाम का लक्ष्य रखा जाता है। स्वंय की पहल से कुछ नया और नवीन कार्य करने के कठिन कार्य से प्राय: प्रभारी बचते हुए पाए जाते हैं। वह ना तो शीर्ष प्रबंधन को इस विषयक सूचित करते हैं और ना ही किसी अभिनव कार्य के लिए  अपनी उत्सुकता दर्शाते हुए सार्थक पहल करते हैं। यदि सभी राजभाषा प्रभारी अपनी सार्थक एवं नवीन कार्नीतियों को अपनाएं तो राजभाषा की दुनिया में उल्लेखनीय विकास हो सकता है और राजभाषा स्टाफ में अपनी लोकप्रियता में प्रभावशाली वृद्धि दर्शा सकती है। यह मात्र कल्पना नहीं है बल्कि शुद्ध यथार्थ है। सभी राजभाषा प्रभारी आवधिक तौर पर किसी न किसी मंच पर मिलते हैं और राजभाषा कार्यान्वयन की चर्चाएं करते हैं। ऐसे मंचों पर गिनती के सक्रिय राजभाषा प्रभारी होते हैं जो हर बैठक में अपनी सक्रियता से प्रभावित करते रहते हैं परन्तु अधिकांश मात्र एक आदर्श श्रोता होते हैं।

राजभाषा में नेतृत्व की समस्या वर्तमान में ही नहीं है बल्कि पिछले दशक से यह समस्या गंभीर बनी हुई है। अस्सी तथा नब्बे के दशक में अनेकों राजभाषा प्रभारी थे जिनकी कार्यनीतियॉ तथा कार्यनिष्पादन से राजभाषा कार्यान्वयन को न केवल नई गति मिली बल्कि कई नवोन्मेषी कार्य भी हुए। राजभाषा प्रभारी का जब तक राजभाषा विषयक निजी व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं रहेगा तब तक राजभाषा के तीव्र विकास की संभावना दूर प्रतीत होती रहेगी। वर्तमान में राजभाषा कार्यान्वयन की सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा नेतृत्व का है। वरिष्ठता के आधार पर जब तक राजभाषा प्रभारी का कार्य़भार सौंपा जाता रहेगा तब तक इसमें शिथिलता स्वाभाविक है। राजभाषा प्रभारी के पद को वरिष्ठता के बजाए प्रतिभा और कार्यनिष्पादन के आधार पर करना चाहिए। मानव संसाधन विभाग द्वारा इसमें पहल की आवश्यकता है। प्राय: यह होता है कि वरिष्ठता के आधार पर एक या दो अभ्यर्थी होते हैं जो एक शोचनीय स्थिति है। एक पद और एक या दो अभ्यर्थी ?

वर्तमान समय राजभाषा कार्यान्यवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ समय है। जिन कार्यालयों के राजभाषा प्रभारी प्रभावशाली हैं उस कार्यालय तथा उसके राजभाषा प्रभारी दोनों की दीप्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यदि इस दिशा में कार्यालय एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें तो राजभाषा कार्यान्वयन नए युग में अपनी नई पहचान बखूबी स्थापित कर सकेगी।

राजभाषा और शब्द

राजभाषा कार्यान्वयन की एक प्रमुख समस्या है शब्द। प्राय: यह मांग की जाती है कि राजभाषा के शब्द सरल नहीं हैं। यद्यपि इस समस्या का सार्थक समाधान करने के लिए शब्दावली आयोग के अतिरिक्त विभिन्न विभाग भी सक्रिय हैं किंतु उसके प्रभावशाली प्रयासों का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार बोलचाल की हिंदी के भी की रूप हैं जैसे शुद्ध हिंदी, दक्खिनी हिंदी, बम्बईया हिंदी, मद्रासी हिंदी आदि। इस प्रकार बोलचाल की हिंदी में राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के शब्द जुड़ते रहते हैं जिनमें से अधिकांश शब्द लेखन में प्रयुक्त नहीं होते हैं। यदि भाषा के विश्व पटल का आकलन किया जाए तो कुछ महीने पहले प्रकाशित जानकारी के अनुसार प्रमुख भाषाओं की स्थिति निम्नलिखित है –

विश्व में बोली जानेवाली प्रमुख भाषाएं


1. चीनी (मंदारिन)       1.28 मिलियन


2. स्पैनिश                 329 मि


3. अंग्रेजी                  328 मि


4. हिंदी                    260 मि


5. अरबी                  221 मि


6. पुर्तगाली              203 मि


7. बंगला                193 मि


8. रूसी                  144 मि


9. जापानी               122 मि


10. जर्मन               90 मि


स्त्रोत- Ethnologue,16th Edition

उक्त आंकड़ों पर विवाद की संभावना हो सकती है किंतु यहॉ यह तो स्पष्ट है कि मंदारिन भाषा पनी वर्चस्वता बनाए हुए है तथा अंग्रेजी की संख्या को छूने के लिए हिंदी को अभी काफी प्रयास करने पड़ेंगे। स्पेनिश की तथा बँगला की संख्या भी ध्यानाकर्षण करती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम इंटरनेट पर शीर्ष दस भाषाओं का आकलन करें तो निम्नलिखित स्थिति निर्मित होती है –

इंटरनेट की शीर्ष भाषाएं


1. अंग्रेजी           452 मिलियन


2. चीनी             321 मि


3. स्पैनिश         129 मि


4. जापानी         94 मि


5. फ्रेंच             73 मि


6. पुर्तगाली       73 मि


7. जर्मन          65 मि


8. अरबी          41 मि


9. रुसी            38 मि


10. कोरियन     37 मि


स्त्रोत – Internate World States

उक्त आंकड़ों के आधार पर इंटरनेट पर हिंदी की उपयोगिता अत्यधिक कम है। अब हमारे सामने यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि हिंदी बोलनेवालों की तुलना में इंटरनेट पर हिंदी का उपयोग करनेवालों की संख्या में काफी अंतर है। भाषा के इन तथ्यों को बाद विश्व के विभिन्न भाषाओं के शब्दों की संख्या का आकलन करते हे हिंदी के शब्द संख्या की स्थिति को भी जान लेना आवश्यक है -

विभिन्न भाषाओं में शब्दों की संख्या


1. अंग्रेजी           999,600


2. चीनी            500,000 +


3. जापानी        232,000


4. स्पैनिश       225,000 +


5. रूसी           195,000


6. जर्मन         185,000


7. हिंदी           120,000


8. फ्रेंच           100,000


9. अरबी        45,000


10. टोकी पोंडा 197


स्त्रोत – Global Language Monitor

यदि हम हिंदी को राजभाषा के रूप में पूर्णतया विकसित कर स्थापित करना चाहते हैं तथा लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो उक्त आंकड़ों की तरह हमें भी अपनी एक व्यवस्था निर्मित करनी चाहे जहॉ अंतर्ष्ट्रीय भाषाओं के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं की स्थितियों पर भी निगरानी रखी जा सके। मैं बार-बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ विवादित। विवादित शब्द के प्रयोग का प्रयोजन यह है कि भाषा विषयक उक्त पहल और प्रयास अनेकों तर्कों और तथ्यों को जन्म देते हैं जिसके आधार पर इस प्रणाली में आवश्यकतानुसार सुधार होता है. आरम्भ में प्रतिक्रियाएं आक्रामक होती हैं जो क्रमश: कम होती जाती हैं। इसी स्थिति से ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर के अध्यक्ष तथा मुख्य शब्द विश्लेषक पॉल जे.जे. पेएक को गुजरना पडा।

यद्यपि विभिन्न प्रकार की राजभाषा शब्दावलियॉ निरन्तर जुड़ती जा रही हैं तथा उनका प्रयोग भी किया जाता है फिर भी यह कह पाना कठिन है कि प्रति वर्ष या प्रति तिमाही में राजभाषा के कितने नए शब्द जुड़ते हैं। ग्लोबल लैगेवेज मॉनिटर के शोध टीम के अनुसार प्रत्येक 98 मिनट में अंग्रेजी में एक नया शब्द जुड़ता है। शब्द केवल जुड़ते ही नहीं हैं बल्कि लुप्त भी होते हैं। राजभाषा में अनेकों ऐसे शब्द हैं जिन्हें कठिन शब्द कह कर प्रयोग नहीं किया जाता है और धीरे-धीरे ऐसे शब्द प्रयोग में लुप्त हो जाते हैं। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट है कि हिंदी विश्व को अपने प्रभाव में लेने को तत्पर है किंतु प्रश्न यह उभरता है कि इस तत्परता के साथ-साथ क्षमताएं भी होनी चाहिए। क्षमताएं न केवल अभिव्यक्ति की बल्कि नित नए शब्दों को स्वंय में बखूबी रचाने-बसाने की भी। अनिवासी भारतीयों तथा हिंदी फिल्मों. गीतों आदि ने हिंदी के विस्तार में अपनी उल्लेखनीय भूमिकाओं को बखूबी प्रदर्शित किया है और अब भी कार्यरत हैं, इन्हें अब एक विश्व स्तरीय सशक्त आधार की आवश्यकता है। हिंदी के विस्तार संग राजभाषा कार्यान्वयन का प्रयास जुड़ा है।

यहॉ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह कार्य कैसे किया जा सकता है ? लिए हमें ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर से सीखना पड़ेगा। आधारभूत शब्दों को ही गणना में सम्मिलित किया जाना चाहिए जैसे दौड़, दौड़ता, दौड़ रहा है को एक शब्द ही गिना जाएगा। इस ग्रह पर कुल बोली जानेवाली 6919 भाषाओं में से सभी भाषाओं का अपना सांस्कृतिक महत्ता है। अन्य भाषाओं से शब्दों को ग्रहण कर कुशलतापूर्वक आत्मसात करनेवाली भाषा ही वर्तमान की जीवंत और सक्रिय भाषा कही जाएगी। भाषा की जीवंतता के लिए उसमें प्रयुक्त शब्दों की निगरानी एवं विश्लेषण समय की मॉग है। बैंकिग शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, बीमा शब्दावली, विधि शब्दावली आदि अनेकों शब्दावलियों का राजभाषा में प्रयोग हो रहा है किन्तु इनका एक सामान्य मंच नहीं है अतएव एक-दूसरे की उपलब्धियों की जानकारी इन्हें नहीं है जो हिंदी भाषा और राजभाषा दोनों के लिए लाभकारी नहीं है।

भाषाविदों का कहना है कि शब्द क्या है इसकी प्रकृति पर ही विवाद है इसलिए शब्द गणना संभव नहीं है। ग्लोबल लैग्वेज मॉनिटर शब्दों तथा मुहावरों, वैश्विक मुद्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, इंटरनेट, ब्लॉग में प्रयुक्त शब्द की बारंबराता के अनुसार शब्दों का चयन करता है. इसमें शब्दकोश भी सहायक होते हैं। इस तुलना में यदि हिंदी को देखा जाए तो शब्दकोशों के प्रकाशन की अवधि निर्धारित नहीं है। अतएव हिंदी शब्दों पर निगरानी रखना एक कठिन कार्य हो जाता है। ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर का मुख्य ध्येय वैश्विक अंग्रेजी के रूप में इंग्लिश के शब्दों पर निगरानी रखना है। हिंदी के ले से पहल की आवश्यकताएं हैं क्योंकि इस कार्य की क्षमता तथा संभावना तो पहले से ही विद्यमान है। कौन शुरू करे, कैसे शुरू करे, कहॉ शुरू करे आदि प्रश्नों से हटकर इस कार्य को आरम्भ कर देना है शेष समस्याएं खुद-ब-खुद हल हो जाएंगी। नि:संदेह यह कार्य राष्ट्रीय स्तर की संस्था ही कर सकती है। एक नए आरंभ की आशा भी है, जिज्ञासा भी है।

धीरेन्द्र सिंह

राजभाषा और न्यायपालिका

विश्व  के सबसे बड़े जनतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका हमेशा से उल्लेखनीय और प्रशंसनीय रही है परन्तु यह भी एक तथ्य है कि आम जनता को सामान्यतया उच्च न्यायालय की भाषा हमेशा अपरिचित और अबूझी लगती रही है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व है। भारत के संविधान में कहा गया है कि -

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा - (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को,जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा--

(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा

उपबंध न करे तब तक--

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के ,और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है,हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने,उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv‌) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

संविधान के उपरोक्त अनुदेशानुसार उच्चतम न्यायालय की भाषा तो अंग्रेजी रहेगी किन्तु उच्च् न्यायालय की भी भाषा अंग्रेजी बनाए रखना कितना प्रासंगिक है ? इस प्रकार के अनेकों प्रश्न समय-समय पर उठते रहते हैं तथा एक बौद्धिक हलचल मचाते रहते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल (प्रशासन) ने वकीलों के एसोसिएशन की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल को भेजे ज्ञापन पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय में हिंदी को लेकर विचार किया जा रहा है लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। यद्यपि राजस्थान, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा। जिस बात को विधि महाविद्यालयों की कक्षाओं से उठानी चाहिए उसे न्यायालय परिसर में उठाने से कितना लाभ मिल पाएगा यह विचारणीय है। यह एक कटु सत्य है कि हिंदी में विधि की स्तरीय पुस्तकों की संख्या बहुत कम हैं और इससे भी अधिक चिंता वाली बात यह है कि विधि विषय पर हिंदी में मूल लेखन ना के बराबर है। विधि संबंधी हिंदी में एक भी लोकप्रिय पत्रिका नहीं है। इस तरह के अनेकों मुद्दे हिंदी को विधिक भाषा बनने से रोके हुए है। आवाजें इन क्षेत्रों में उठनी चाहिए, हलचलें यहॉ होनी चाहिए।

न्यायपालिका में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व इतना अधिक है कि इस प्रकार की भी टिप्पणियॉ की जाती हैं कि अदालतों की भाषा हिन्दी करने से देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगी, इससे भाषाई अहमवाद फैलेगा और पूर देश में राजनैतिक तथा कानूनी बदअमनी का माहौल बनेगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि देश के हर नागरिक और हर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित किए गए कानून को समझने का अधिकार है। इसके लिए एक ही भाषा है, और वह है अंग्रेजी। इस प्रकार की टिप्पणी करनेवाले सामान्य जनता की भाषा हिंदी को भूलकर अंग्रेजी की जब इस उन्मुक्तता से चर्चा करते हैं तो उनकी सोच पर संदेह होने लगता है। जिस देश की एकता, संपर्क आदि को बनाए रखने में हिंदी अपने आप को प्रमाणित कर चुकी है उस भाषा के लिए ऐसी टिप्पणी ना जाने क्यों गले के नीचे नहीं उतरती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि जिस भाषा में जज प्रवीण नहीं है, क्या उस भाषा में जज फैसला दे सकता है ? यदि ऐसा हुआ तो इससे कानून के प्रावधानों का गलत अर्थ निकलेगा। यह तर्क व्यवहारिक है अतएव इसके लिए न्यायपालिका में मुंबई उच्च न्यायालय की अनुशंसा जैसी तैयारी होनी चाहिए जिसमें यह उल्लेख है कि राज्य सरकार सिविल जज तथा न्यायपालिका के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट पद हेतु आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों का मराठी में परीक्षा लेने की अनुमति प्रदान करे।

हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायालय के सभी न्यायाधीशों से यह अनुरोध किया है कि ऐसी प्रणाली तलाश की जाए कि मराठी दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद के बगैर याचिका मराठी में दायर की जा सके। इस विषय पर मुंबई उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों ने कहा कि उन्होंने पाया है कि अंग्रेजी अनुवाद की तुलना में मराठी मूल की प्रतियॉ ज्यादा विश्वसनीय रही हैं। यह मात्र उदाहरण स्वरूप है जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका को भाषा मुद्दे पर गहन विचार कर तदनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि यह समय की मॉग है। देश का 26/11 के चर्चित मुकदमे के न्यायाधीश एम.एल. तहलियानी के उर्दू ज्ञान ने मुकदमे के कठिन क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की क्योंकि अभियुक्त को उर्दू भाषा ही आती थी। इस तरह के अनेकों तथ्य हैं जो दर्शाते हैं कि न्यायपालिका को क्रमश: हिंदी को उच्च न्यायालय में स्थापित करने हेतु प्रयास आरंभ करना चाहिए।

यह सर्वविदित तथ्य है कि न्यायपालिका में हिंदी लाने के लिए विधि महाविद्यालयों तथा विधि के विद्वानों की सार्थक पहल और प्रयास के बिना विधि क्षेत्र में प्रभावशाली एवं जनोपयोगी हिंदी की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कार्य को निम्नलिखित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है –

1. विधि विषयक सहज, सुबोध एवं बोधगम्य हिंदी पुस्तकों की उपलब्धता।

2. हिंदी में विधि विषयक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन।

3. विधि महाविद्यालयों में विधि एव हिंदी को लेकर एक कार्यशील पहल तथा प्रयास जिसमें विधि संकाय सहित विधि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता हो।

4. विधि शब्दावली का नियमित प्रकाशन जिसमें हिंदी में प्रयोग किए जा रहे अद्यतन शब्दावलियॉ नियमित रूप से सम्मिलित की जाती रहें।

5. विभिन्न कार्यालयों द्वारा अपनी गृहपत्रिकाओं में हिंदी में विधि विषयक लेखों का समावेशन तथा विधिक लेखन को प्रोत्साहन।

6. न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा हिंदी कार्य।

उक्त प्रयासों से राजभाषा कामकाज में विधिक लेखन आदि को बल मिलेगा तथा विभागीय विधिक कार्रवाईयों में हिंदी में अनगढ़ अनुदित भाषा के बजाए क सहज, स्वाभाविक हिंदी भाषा का प्रवाह होगा जिसका प्रत्यक्ष सबसे अधिक लाभ कर्मचारियों को होगा।

धीरेन्द्र सिंह

राजभाषा कार्यान्वयन समिति और राजभाषा अधिकारी

भारत सरकार के सभी कार्यालयों,उपक्रमों,बैंकों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन को सुचारू, सुनियोजित और सुंदर ढंग से संचालित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन प्रत्येक कार्यालय, शाखा आदि में अनिवार्य है। इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए। सामान्यतया अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्तूबर-दिसंबर तथा जनवरी-मार्च की कुल चार तिमाहियों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कुल चार बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस समिति के बारे में कुछ बातें प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत हैं :-

प्रश्न – राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गठन की आवश्यकता क्यों तथा इसका गठन अनिवार्य क्यों है ?

भारत सरकार अपनी राजभाषा नीति के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि,

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके...

अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रसार एवं उसके विकास के लिए प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा विषयक चर्चा एवं राजभाषा प्रगति की समीक्षा हो तथा यह कार्य एक समिति गठित कर सुविधापूर्वक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजभाषा नियम के कुल 12 प्रमुख नियम में से नियम 12 में यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जॉच के लिए उपाय करें। इस प्रकार राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन आवश्यक एवं अनिवार्य हो जाता है।

प्रश्न 2-इस समिति के पदाधिकारी कौन होते हैं और पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या क्या है ?

राजभाषा नियम 12 में कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का दायित्व प्रशासनिक प्रधान का है इसलिए प्रत्येक कार्यालय में इस समिति का पदेन अध्यक्ष कार्यालय विशेष के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं तथा समिति का पदेन सदस्य-सचिव कार्यालय विशेष का राजभाषा अधिकारी होता है। इन दो पदों के अतिरिक्त समिति के सदस्य होते हैं जो सामान्यतया कार्यालय के विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं। इस समिति की कोई निर्धारित संख्या नहीं होती है, कार्यालय के आकार के अनुसार संख्या होती है। कार्यालय के सभी विभाग प्रमुखों को इस समिति का सदस्य बनाना अनिवार्य है। इसमें कटौती करने अथवा चयनित विभागों के प्रमुखों को सदस्य बनाने से समिति का मूल उद्देश्य प्रभावित होता है। अपनी सुविधावश कुछ कार्यालय उपाध्यक्ष पद भी रखते हैं जो आवश्यक नहीं है।

राजभाषा अधिकारी : यहॉ पर राजभाषा अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कार्यालय के सभी विभागों के प्रमुख इस समिति के सदस्य हों। समिति को चोटी बनाने के प्रयास में किसी विभाग को छोड़ना प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

प्रश्न3- प्रत्येक 3 महीने में अपनी बैठक में क्या चर्चा करती है यह समिति ?

राजभाषा कार्यान्वयन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन के विभिन्न लक्ष्यों को दर्शाया गया होता है। इस बैठक में चर्चा करने के लिए सामान्यतया निम्नलिखित मदें कार्यसूची में उल्लिखित होती हैं :

1. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि (इस मद में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाती है तथा उपलब्धियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा यदि किसी लिए गए निर्णय पर कार्रवाई नहीं की जा सकी हो तो उसका कारण समिति को बतलाया जाता है। पिछली बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई पर संतुष्ट हो जाने के बाद समिति उस कार्यवृत्त को पारित कर देती है। यदि किसी निर्णय पर कृत कार्रवाई से समिति संतुष्ट ना हो तो उस मद को पुन: उस मद को चर्चा हेतु कार्यसूची में शामिल किया जाता है।

2. कार्यालय के विभागों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन (इस मद में कार्यालय के सभी विभागों के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। समीक्षा का आधार वार्षिक कार्यक्रम के विभिन्न लक्ष्य होते हैं।

3. कार्यालय के अधीन शाखाओं के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा (इस मद में भी वार्षिक कार्यान्वयन के विभिन्न लक्ष्यों के अनुरूप समीक्षा होती है।

4. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय और संबंधित मंत्रालय से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्र, परिपत्र आदि की चर्चा (इन महत्वपूर्ण पत्रों, परिपत्रों आदि से समिति को अवगत कराया जाता है तथा आवश्यकतानुसार समिति से दिशानिर्देश आदि प्राप्त किया जाता है।

5. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय (इस मद से समिति के सदस्यों को अपनी बात रखने में सुविधा होती है। बैठक के कार्यसूची में कोई मद सम्मिलित न हो और किसी सदस्य को लगे कि उस मद पर समिति में चर्चा आवश्यक है तो अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य अपनी बात रख सकता है।)

उक्त आधार पर यह समिति अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक कार्यालय और शाखा आदि की समीक्षा कर लेती है। आवश्यकतानुसार उक्त कार्यसूची में नए मद जोड़े जाते हैं। उक्त मदों की चर्चाएं कार्यालय या शाखा के हिंदी की तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों तथा जॉच बिन्दु के अन्य आधारों पर होती हैं। समिति राजभाषा की उपलब्घि पर चर्चा कर उसमें वृद्धि के अवसरों, उपायों, प्रयासों आदि पर चर्चा करती है, असफलताओं पर चर्चा कर उसकी त्रुटियों, कमज़ोरियों आदि को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाती है। ऐसी स्थिति में अकसर राजभाषा अधिकारी स्वंय को आगे रखने का प्रयास करता है जिससे राजभाषा कार्यान्वयन पीछे चली जाती है परिणामस्वरूप समिति को वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती है।

राजभाषा अधिकारी : इस मद में राजभाषा अधिकारी की सजगता, सतर्कता और समर्थता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते समय यदि सदस्य-सचिव (राजभाषा अधिकारी)  समिति के समक्ष केवल सकारात्मक पक्ष और उपलब्धियों की प्रस्तुति करेगा तो राजभाषा कार्यान्वयन का यह एक ही पक्ष प्रस्तुत कर पाएगा। वस्तुत: अधिकांश राजभाषा अधिकारी श्यामल पक्ष को छुपाने की कोशिश करते हैं। राजभाषा अधिकारी अपनी वाह-वाही के लालच में यहॉ स्वार्थी नज़र आता है।

प्रश्न4- इस बैटक के कार्यवृत्त का क्या महत्व है ?

इस बैठक के कार्यवृत्त का सर्वप्रथम महत्व यह है कि इससे बैठक के संपूर्ण कार्यवाही की जानकारी मिलती है। बैठक में अनुपालनार्थ लिए गए निर्णयों का यह एक प्रामाणिक दस्तावेज होता है। एक अधिकृत दस्तावेज़ होता है। समिति की आगामी बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि में उपयोग में आता है। यह बैठक की मदवार, क्रमवार कार्यवाही अनुसार सदस्य-सचिव द्वारा लिखा जाता है जिसमें महत्वपूर्ण चर्चाएं, निर्णय, चर्चा में भाग लेनेवाले/ पहल करनेवाले सदस्यों आदि का नाम,पदनाम होता है अर्थात संपूर्ण बैठक का यह शाब्दिक आईना होता है। इसे विभिन्न कार्यालयों आदि में प्रेषित किया जाता है।

राजभाषा अधिकारी: कार्यवृत्त लिखना एक कौशल है। कुशल राजभाषा अधिकारी बैठक की संपूर्ण कार्रवाई को क्रमबद्ध, लयबद्ध और सारबद्ध रूप में लिखता है जो पठन में रूचिकर और आकर्षक लगता है। यदि इसे लिखते समय सदस्य-सचिव ने कुशलता नहीं दिखली तो यह एकरसता के संग उबाऊ लगता है तथा पढ़नेवाला बैठक के महत्वपूर्ण पक्षों को बखूबी नहीं समझ पाता परिणामस्वरूप राजभाषा कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अंत में : राजभाषा कार्यान्वयन समिति और राजभाषा अधिकारी का अटूट पारस्परिक रिश्ता है। यदि यह समिति सशक्त है तो राजभाषा अधिकारी सशक्त है। यदि राजभाषा अधिकारी परिणामदाई है तो यह समिति परिणाम देनेवाली है। यदि राजभाषा अधिकारी अपने कार्य में प्रभावशाली है तो यह समिति भी प्रभावशाली है। किसी भी कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की झलक या तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यवृत्त से देखी जा सकती है अथवा राजभाषा अधिकारी से मिलकर इसका अनुभव किया जा सकता है। वर्तमान का सत्य यह है कि अधिकांश कार्यालयों में यह समिति एक औपचारिकता बन कर रह गई है।

धीरेन्द्र सिंह.

राजभाषा ब्लॉगिंग

हिंदी की तमाम विधाओं पर नित नए ब्लॉगर आ रहे हैं तथा इसे सशक्त और प्रभावशाली बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। हिंदी की एक विधा राजभाषा के ब्लॉगरों की और देखें तो ढूंढने पर भी अंगुलियों पर गिनने वाले बहुत कम ब्लॉगर मिलते हैं। यह स्थिति क्यों है यह एक विचारणीय मुद्दा है। यहॉ यह तर्क भी सही नहीं ठहरता है कि राजभाषा से जुड़े लोग ब्लॉगिंग में रूचि नहीं लेते हैं बल्कि राजभाषा से जुड़े अधिकांश लोग ब्लॉग को नियमित रूचिपूर्वक पढ़ते हैं। इनमे से कई ब्लॉगिंग में सक्रिय भी हैं परन्तु राजभाषा जैसे विषय पर नहीं लिखते हैं। राजभाषा के अधिकांश ब्लॉग सिर्फ नाम के लिए हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। यदि इस उदासीनता का विश्लेषण किया जाए तो यह संभावना उभरती है कि अधिकांश राजभाषा ब्लॉगर यही नहीं तय कर पाते कि इसमें लिखा क्या जाए। इस सोच का प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश कथित राजभाषा ब्लॉगर हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि वाले होते हैं तथा हिंदी साहित्य के तार को राजभाषा से कुशलतापूर्वक जोड़ नहीं पाते हैं। शायद यही कारण है कि यह लोग जितनी सहजता से कविता, कहानी आदि लिख पाते हैं उतनी आसानी से राजभाषा पर नहीं लिख पाते हैं।

राजभाषा ब्लॉगिंग से जुड़े सभी ब्लॉगर राजभाषा कार्यान्वयन से सीधे जुड़े हुए हैं तथा राजभाषा उनके दैनिक कार्य का एक प्रमुख अंग है इसके बाद भी राजभाषा ब्लॉगिंग की वर्तमान दयनीय स्थिति अच्छे भविष्य की और ईशारा नहीं कर कर रही है। राजभाषा ब्लॉगरों में से कोई भी पॉच नाम लेने के लिए यदि आपसे कहा जाए तो शायद आप भी उलझन में पड़ जाएंगे। यदि राजभाषा के बारे में स्वतंत्र चिंतन, समीक्षा आदि नहीं की जाएगी तो कैसे इस विधा को और विकसित किया जा सकेगा . सरकारी कामकाज में हिंदी की उपयोगिता का दायित्व आखिर कार्यालय के राजभाषा या हिंदी विभाग का नहीं है और ना ही इसका विकास कार्यालय की परिधि के अंतर्गत ही किया जा सकता है अतएव यह आवश्यक है कि राजभाषा ब्लॉगर राजभाषा को लेकर खुले में आएं और नई दिशा और दसा से राजभाषा को संपन्न करें। ब्लॉगिंग जगत में राजभाषा अभी भी अपना कोई पहचान नहीं बना सकी है।

राजभाषा से जुड़े लोग हिंदी ब्लॉगिंग की अन्य विधाओं में सक्रिय हैं किंतु राजभाषा विषय पर सक्रिय ना होना एक उदासीनता के अलावा कुछ भी नहीं है। इस उदासीनता का प्रमुख कारण यह हो सकता है कि राजभाषा कार्यान्वयन की व्यस्तताओं से थक कर यह लोग हिंदी की अन्य विधाओं में रूचि लेते हों जिसका प्रभाव राजभाषा ब्लॉगिंग पर पड़ता हो। यह भी कारण हो सकता है कि राजभाषा कार्यान्वयन उनके लिए सिर्फ एक जीवनयापन का ज़रिया हो जिसके साथ उनका एक बेहद औपचारिक रिश्ता हो। अन्यथा 15-20 वर्षों से भी अधिक समय से राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े रहने के बावजूद राजभाषा पर लिखने के लिए कुछ ना हो यह कैसे संभव हो सकता है। राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े लोग विशेषज्ञ के रूप में जाने-माने-पहचाने जाते है और यह कैसी विशेषज्ञता जो कविताएं तो लिख सकती है, कहानियॉ लिख सकती है परन्तु राजभाषा पर कुछ नहीं लिखती अलबत्ता बोलती ज़रूर है राजभाषा की बैठकों में, खालिस दफ्तरी परिवेश में, राजभाषा के सुपरिचित शब्दों से खेलते हुए।

राजभाषा को कार्यालयीन परिवेश से बाहर लाने के लिए विभिन्न कार्यालयों की गृह पत्रिकाओं में लिखा अवश्य जाता है परन्तु उस पर ना तो चर्चा होती है और ना ही सामान्य जनों की उन्मुक्त समीक्षा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में राजभाषा से जुड़े लोगों को चाहिए कि ब्लॉग पर राजभाषा के बारे में लिखें तथा पाप्त विचारों के अनुसार यथायोग्य राजभाषा कार्यान्वयन की शैली में परिवर्तन-परिवर्धन करें। हिंदी ब्लॉगिंग में समाज के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं हैं जिनकी राजभाषा विषयक सोच केवल कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन के लिए ही नहीं सहायक होगी बल्कि जनसामान्य में भी राजभाषा की नव चेतना जागृत करने में भी प्रमुख भूमिका निभाएगी। राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े ब्लॉगरों से अनुरोध है कि इस दिशा में अत्यधिक सक्रिय हो जाएं क्यॆकि इस समय राजभाषा की यह भी एक मांग है।

धीरेन्द्र सिंह 

हिंदी प्रशिक्षण को मोहताज राजभाषा अधिकारी

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत सभी केन्द्रीय कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है तथा इस विभाग के कार्यों के लिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। विगत 25-30 वर्षों से राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े इन राजभाषा अधिकारियों को राजभाषा कार्यान्वयन विषयक सार्थक और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है। सार्थक प्रशिक्षण अर्थात वह प्रशिक्षण जिससे राजभाषा अधिकार को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए आधुनिकतम जानकारियॉ तथा ज्ञान प्राप्त हो जाए। व्यापक प्रशिक्षण का मतलब वह व्यापकता प्राप्त हो जिसकी सहायता से सुगमतापूर्वक राजभाषा कार्यान्वयन किया जा सके। इस प्रकार सार्थक और व्यापक प्रशिक्षण द्वारा राजभाषा अधिकारी को आत्मबल प्राप्त हो, आत्मविश्वास प्राप्त हो, स्पष्ट लक्ष्य हों, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक कौशल हो, समय-समय पर स्वाभाविक रूप से उठने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की क्षमता हो। इस तरह का प्रशिक्षण राजभाषा अधिकारियों को नहीं मिल पाता है परिणामस्वरूप अपेक्षित प्रभावशाली परिणाम नहीं मिल पाता है। राजभाषा कार्यान्वयन की यह एक प्रमुख समस्या है।

इस विषय पर चर्चा करते हुए प्रमुख प्रश्न यह है कि किन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि राजभाषा अधिकारियों को राजभाषा का उचित प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है ? इसके लिए बहुत गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यहॉ वह कहावत चरितार्थ होती है कि-हॉथ कंगन को आरसी क्या। यदि राजभाषा अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त होता तो राजभाषा कार्यान्वयन अपनी प्रगति की गवाही कागजी आंकड़ों के बजाए व्यवहार में निरंतर प्रगति करते राजभाषा के जीवंत साक्ष्य द्वारा स्पष्ट करती। आज किसी भी कार्यालय में जाने पर कुछ विभागों या टेबलों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि उस कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन अपेक्षित स्तर पर है। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए दिए जानेवाले आंकड़ों के आधार पर राजभाषा दौड़ रही है और राजभाषा अधिकारी नेपथ्य में गुमशुदा सा प्रतीत हो रहा है। वर्तमान में राजभाषा अधिकारियों को यह ज्ञात ही नहीं है कि वह अपने कार्यों को कहॉ से और कैसे आरंभ करें। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन अपने कठिनतम दौर से गुजर रही है। इस चुनौतीपूर्ण समय में राजभाषा अधिकारियों को एक सार्थक और व्यापक प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है।

मोहताज शब्द का प्रयोग करना आवश्यक था इसलिए यहॉ इस शब्द को वाक्य नें गूंथा गया है जबकि एक पक्ष यह भी कहनेवाला है कि राजभाषा अधिकारियों को तो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के प्रदान किए जानेवाले प्रशिक्षण कितने उपयोगी होते हैं इसकी यदि समीक्षा की जाए तो दूघ का दूध पानी का पानी साफ नज़र आएगा। मोहताज केवल इसलिए ही नहीं कि इन्हें प्रशिक्षण नहीं मिलता है बल्कि मोहताज इसलिए भी हैं कि राजभाषा अधिकारियों के प्रशिक्षण की एक आदर्श रूप-रेखा तथा सक्षम संकाय की भी कमी है। इसके लिए सभी कार्यालयों को एक निर्धारित कार्यक्रम बनाकर अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक स्लॉट के रूप में इसे जोड़ना होगा, तब कहीं जाकर इस दिशा में एक परिणामदाई पहल होगी। राजभाषा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अभी तक किसी भी कार्यालय द्वारा एक ठोस रूप-रेखा नहीं बनाई गई है अतएव इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। जब तक यह अभाव समाप्त नहीं होगा तब तक मोहताज शब्द एक पहल की आवश्यकता का संकेत देते रहेगा।

राजभाषा अधिकारियों को हिंदी का विशेषज्ञ माना जाता है तथा सामान्यतया यह सोचा जाता है कि जो विशेषज्ञ है उसको उसकी विशिष्टता के क्षेत्र में क्या प्रशिक्षण दिया जाए। यह सोच इस तथ्य को अनदेखा कर देती है कि हिंदी और राजभाषा हिंदी में कुछ फर्क भी है। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सरकारी नीतियों के अतिरिक्त राजभाषा अधिकारी को राजभाषा के क्षेत्र में अन्य विधाओं में भी पारंगत होना पड़ता है जिसमें है अनुवाद, सम्प्रेषण, अभिव्यक्ति, लेखन, भाषण कौशल, आयोजन, कर्मचारियों की मानसिकता के अनुरूप कार्यान्वयन की शैलियों में बदलाव आदि। इन सबका सीधा संबंध राजभाषा कार्यान्वयन से होना चाहिए। प्रशिक्षण सामग्री भी अत्यावश्यक है। यद्यपि राजभाषा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना एक शोध करने जैसा कार्य है फिर भी यह है तो बहुत ज़रूरी। यह सामग्री भी विभिन्न कार्यालय अपने प्रशिक्षण महाविद्यालय में तैयार करा सकते हैं। विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है अन्यथा उनके कौशल में ठहराव आ जाने का भय रहता है।

कठिन नहीं है यह कार्य आवश्यकता बस निर्णय लेने की है। यहॉ प्रश्न उठता है कि कौन लेगा यह निर्णय ? यह निर्णय विभिन्न कार्यालयों के प्रधान कार्यालय / मुख्यालय के राजभाषा विभाग को लेना होगा। इस कार्यक्रम के विषय, समय-सारिणी, प्रशिक्षण सामग्री, संकाय आदि की व्यवस्था राजभाषा विभाग ही सहजतापूर्वक कर सकता है। राजभाषा अधिकारियों की सहायता राजभाषा अधिकारी ही कर सकता है। विभिन्न कार्यालय के शीर्ष प्रबंधन का राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सहयोग, दिशानिर्देश आदि हमेशा से मिलते आ रहा है इसलिए यहॉ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। राजभाषा अधिकारियों को प्रशिक्षण वर्तमान की आवश्यकता है किन्तु आरम्भ में चुनौतीपूर्ण है। इस दिशा में पहल राजभाषा कार्यान्वयन के एक नए सोपान की रचना करेगी जिसकी प्रतीक्षा वर्तमान भी कर रहा है।

धीरेन्द्र सिंह.

महिला दिवस और राजभाषा

मेरे मन में भी महिला दिवस और राजभाषा विचार कौंधा था तब मैं भी आपकी ही तरह आश्चर्यचकित हुआ था। आख़िरकार इस महिला दिवस पर मैं क्या लिखूँ यह सवाल तो मेरे सामने खड़ा ही था। ना जाने क्यों यह विषय मुझे नया, आकर्षक और चुनौतीपूर्ण लगा। अब आप यह मत कहिएगा कि महिला शब्द ही चुनौतीपूर्ण है इसलिए मैंने कौन सी नई बात कह दी। बात जब कहनी होती है तो एक अंदाज़ में कह दी जाती है। आख़िर अंदाज़ ही तो है जो भावों और विचारों के हिचकोलों से बात की रक्षा करता है, उसकी गरिमा को बनाए रखता है। वरना आज की दुनिया में गरिमा बनाए रखने की बात तो दूर गरिमा शब्द से परिचित होना ही मुश्किल है। गरिमा का किसी व्यक्ति विशेष या महज़ एक नाम से जुड़ जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। वैसे महिला का राजभाषा से जुड़ जाने का खतरा भी खतरा कम नहीं है। कहॉ सीधी, सरल, निर्मल मना महिला और कहॉ पहाड़ी नदी की तरह अनजानी डगर पर भी अपनी गति को बनाए रखनेवाली राजभाषा। कहीं ताल-मेल नहीं दिखता है। पर आधुनिक महिला तो विषम परिस्थितियों से दो-दो हॉथ करने में कहॉ पीछे हैं तो मैंने भी सोचा कि क्यों न महिलाओं से राजभाषा के बारे में थोड़ी चर्चा कर उनके मिज़ाज का ज़ायजा लिया जाए।

अपनी मंज़िल पर लिफ्ट की प्रतीक्षा में खड़ी एक महिला से मैं जा टकराया। मुसकराहट के आदान-प्रदान के बाद मैंने कुछ औपचारिक बातों के बाद अपना सवाल पूछ ही बैठा-मैडम आप केन्द्र की राजभाषा के बारे में क्या जानती हैं ? उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने नासमझी भरा सवाल कर दिया हो। पल भर में ही यह प्रमाणित भी हो गया कि अपने बारे में उस समय की मेरी सोच सही थी। उन्होंने कहा कि राजभाषा के बारे में तो बच्चा-बच्चा जानता है। श्री राज ठाकरे की पार्टी द्वारा मराठी भाषा का मुंबई में हर जगह प्रयोग ही राजभाषा है। मैं हतप्रभ रह गया और घबराहट से घिर गया। राजभाषा में राजनीति कैसी ? यह सोचते हुए मैं अपने भावों पर नियंत्रण ना रख सका और अगला प्रश्न पूछ दिया कि राजभाषा और राजनीति से क्या लेना-देना ? उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि राजनीति और राजभाषा एक ही सिक्के के दो महत्वपूर्ण पक्ष है। एक-दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। मैं आगे कुछ बोल पाता उससे पहले लिफ्ट तल मंज़िल पर रूकी और वो चली गईं। मैंने केन्द्र की राजभाषा के बारे में पूछा और वे राज्य के दायरे में लाकर मेरे प्रश्न को छोड़ गईँ। राजभाषा को किसी व्यक्ति और किसी पार्टी से क्यों जोड़ गईं ? मैं सोचता ही रह गया। अब किसी महिला से प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं था अतएव कल पर छोड़ अपनी सोच में डूबा मैं चलता गया।

सुबह घर से ही तय करके निकला था किसी ऐसी महिला से प्रश्न करूँगा जिसे बहुत जल्दी ना हो और जो मुझे थोड़ा समय दे सके। विश्वविद्यालय की कैंटीन में जब मैं चाय पीने गया था तो कैंटीन के कोने में एक महिला चाय पीते दिखी और मैं बेधड़क जाकर औपचारिकताऍ निभाते हुए बैठ गया। बिना कोई अन्य वार्ता किए मैं पूछ बैठा कि – मैडम केन्द्र की राजभाषा से आप क्या समझती हैं ? प्रश्न समाप्त होते ही उन्होंने तपाक से उत्तर दिया – इंग्लिश। आश्चर्य से मैंने पूछा-वह कैसे ? उनका उत्तर था कि प्रत्येक सरकारी कार्यक्रमों में अंग्रेज़ी में बातचीत, वित्तीय मंच पर अंग्रेज़ी, विदेशों में जाकर अंग्रेज़ी का ही प्रयोग, हिंदी की रोटी खानेवाले बॉलीवुड के कार्यक्रमों में निमंत्रण से लेकर समापन तक अंग्रेज़ी ही अंग्रेजी। चारों तरफ अंग्रेजी ही दिखती है इसलिए जनता अंग्रेजी को ही राजभाषा कहती है। मैं लाजवाब हो गया। अबकी बार महिला नहीं उठी, मैं ही उठ कर चल दिया।

मेरे मन की न तो जिज्ञासा शांत हुई और न उत्सुकता। मैं तो अपने ढंग से महिला दिवस मनाने पर आमादा जो था। एक गम्भीर सी दिखनेवाली महिला से मैंने जब यही प्रश्न पूछा तो उत्तर तपाक से मिला – टाईम पास। अच्छे से अच्छे चिंतन-मनन वाला मस्तिष्क भी इस उत्तर से लड़खड़ा जाएगा यही सोचकर मैं भी हतप्रभ रह गया। मैडम आपने तो अजीब सा उत्तर दे दिया, मैं तो इसका ओर-छोर ही नहीं पकड़ पा रहा, कृपया कुछ स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि राजभाषा कार्यालयों से जुड़ी है, कार्यालयों में राजभाषा विभाग पर राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है, राजभाषा विभाग में राजभाषा अधिकारी रहते हैं और राजभाषा अधिकारी टाइम पास करते हैं इसलिए राजभाषा टाइम पास है। मैंने कहा मैडम यह तो विचार कम और आरोप अधिक लग रहा है। उन्होंने ने कहा कि आप के मन में यदि ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो पहले आप किसी कार्यालय के राजभाषा विभाग की गतिविधियों को गौर से देखिए फिर इस विषय पर मुझसे चर्चा कीजिए। राजभाषा के इस नए अंदाज को समझते हुए मैंने यह तय कर लिया कि अब बस मना लिया मैंने महिला दिवस को, इससे अधिक की क्षमता मुझमें नहीं रह गई थी। महिला दिवस और राजभाषा यह संगम एक ऐसे भँवर की और ले गया जिसमें मंथन की कभी न रूकने वाली प्रक्रिया थी और परिणाम की संभावना नज़र नहीं आ रही थी।

धीरेन्द्र सिंह.

हमारी हिंदी

हमारी हिंदी

हमने जब से हिंदी को, हमारा बना दिया

हिंदी को धारा का एक, किनारा बना दिया

दुनिया सिमट रही है, एक गॉव की तरह

हिंदी को भावों का, एक ईशारा बना दिया।

बस ऐसे ही चलती है हिंदी, कभी हिंदी चित्रपट पर, कभी दूरदर्शन के चैनलों पर, कभी गीतों-गज़लों में, कभी बाज़ार से सामान्य खरीददारी आदि में। हिंदी विशेषकर इसी रूपों में हमारी है और हमें इसके रूप पर नाज़ भी है। दुनिया के उन्नत देशों की भाषाएँ हिंदी की तरह अपनी लोकप्रियता बनाए रखते हुए सरकारी कामकाज, उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी आदि में अपनी प्रगति और लोकप्रियता को बनाए हुए है। क्या हिंदी इस रूप में आज हमारे सामने है ? जिस हिंदी को हम अपनी हिंदी के रूप में अपनाए हुए हैं क्या उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है ? अंतर्राष्ट्रीय ना सही क्या वर्तमान में हिंदी का एक सशक्त राष्ट्रीय स्वरूप है? हमने हिंदी को गानों, बजानों और दुकानों तक ही समेट कर रख दिया है। भारतीय कार्यालयों के टेबल अब भी तो अंग्रेज़ी से ही जुड़े हुए हैं और हमारी आदतें भी। दैनिक समाचार पत्र हो, एसएमएस हो, किसी लिफाफे पर पता लिखना हो अथवा छुट्टी की अर्जी देनी हो, हमेशा अंग्रेजी ही लिखी जाती है। लिखते वक्त हमारी हिंदी ना जाने कितनी दूर होती है और अंग्रेज़ी अपनी लगती है।

वर्तमान भारतीय एक विडंबना में जी रहे हैं। उनके दिल में हिंदी है और व्यवहार में अंग्रेज़ी है। हिंदी जहॉ अहसासों को सुखद बनाती है वहीं अंग्रेज़ी व्यावहारिक जगत में एक आत्मविश्वास के साथ चलने का आधार प्रदान करती लगती है। यह व्यावहारिकता भारतीय परिवेश पर बरसाती बादलों की तरह छाया हुआ है और अक्सर बरसते रहता है। अक्सर बरसते रहता है से मेरा तात्पर्य है कि जहॉ भी आप शीर्ष के कार्यक्रमों में जाऍ अंग्रेज़ी के फुहारों से भींगना ही पड़ता है। शायद हम इस बारिश के अभ्यस्त भी हो गए हैं। इसे सहजता से लेते हैं। इसका विरोध करना अब हमें अस्वाभाविक प्रक्रिया लगती है। यहॉ एक प्रश्न उठता है कि विरोध क्यों ? वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांतों पर चलनेवाला हमारा देश भला विरोध क्यों करे ? जो भी हमारे यहॉ आता है उसे हम अपना बना लेते हैं. यह एक तरफ से हमारे विशाल हृदय को दर्शाता है जबकि दूसरी और यह भी संभावना प्रकट करता है कि कहीं हम इस विशालता में अपना कुछ खो तो नहीं रहे। कुछ खो कर कुछ पाना हमेशा स्वीकार्य नहीं होता। तो क्या हम अंग्रेजी को अपनाते हुए कहीं हमारी हिंदी को खो तो नहीं रहे ?

हमारी हिंदी-हमारी हिंदी का यह रट क्यों लगाया जा रहा है। व्यवहार के लिए एक भाषा होनी चाहिए बस। भाषा की भूमिका तो यहीं तक है। गानों, बजानों तथा दुकानों तक तो हिंदी है ना तो क्या यह एक सुखद स्थिति नहीं है ? भारतीय दिलों में तो हिंदी है ना तो क्या यह संतोषप्रद स्थिति नहीं है ? क्यों अंग्रेज़ी के पीछे पडा जा रहा है। यह देखने की कोशिश क्यों नहीं की जाती कि कहीं हिंदी की कमज़ोरी की वजह से तो अंग्रेज़ी आगे नहीं निकल गई ? इस तरह से प्रश्न करनेवालों से एक प्रश्न पूछना आवश्यक है कि भाषा को वह क्या समझते हैं ? केवल सम्प्रेषण का माध्यम या कुछ और ? वर्तमान में विश्व जब एक कुटुंब की तरह होते जा रहा है तो क्या ऐसी स्थिति में हमारी कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए।

हमारी हिंदी सिर्फ देवनागरी में लिखी जानेवाली हिंदी ही नहीं है बल्कि भारत की विभिन्न भाषाओं के आपसी ताल-मेल का प्रतीक है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ध्वजवाहिका है जिसके संग भारत की अन्य भाषाऍ भी हैं। हिंदी का विकास सभी भारतीय भाषाओं का विकास है। समूचे राष्ट्र की धड़कनों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है और हमारी हिंदी इसमें सक्षम है। हमारी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब तक पूरी हमारी नहीं हो सकती जब तक भारत की सभी भाषाओं को विकास के समान अवसर नहीं मिलते हैं। पर क्या आप लोगों को यह लग रहा है कि सभी भारतीय भाषाओं को विकास के समान अवसर मिल पाऍगे ? इतन् प्रयासों के बावजूद भी जब हिंदी आपकी टेबल का रोज का हिस्सा नहीं बन सकी है तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसे ले जाने की तमन्ना एक ख्वाब सा लगता है। कार्यालयों में कार्य करनेवाले अधिकांशत: कर्मचारी कोर्योलय के दूसरे कर्मचारियों का अनुकरण करते हैं। लोग अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए हम भी अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। कल से हिंदी का लोग प्रयोग करने लगें तो टेबल का सारा काम हिंदी में ही होगा। समस्या मानसिकता की है। कठिनाई चलन से अलग ना हो पाने की है।

कहीं ना कहीं से हमें किसी भारतीय भाषा को संग लेकर आरम्भ करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को देश की राजभाषा का दर्ज़ा मिल चुका है परन्तु उसका विकास करना हम सब कार्यालय कर्मियों का दायित्व है। हिंदी का विकास देश के सभी भाषाओं का विकास है। वर्तमान में प्रत्येक कार्यालय में हिंदी या राजभा, के विपुल साहित्य पड़े हैं जिनका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक कार्यालय हिंदी के छोटे से पत्र के लिए भी कार्यालय के हिंदी विभाग या राजभाषा विभाग की और देखता है। हमारी हिंदी आज कार्यालयों में हिंदी विभाग पर टिकी हुई है यह कहना कोई गलत नहीं होगा। भाषा को दृष्टिगत रखते हुए जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक कार्यालय नहीं जगेगा, जब तक कार्यालय नहीं जगेगा तब तक समाज नहीं जगेगा और जब तक समाज नहीं जगेगा तब तक देश का प्रतिनिधित्व करनेवाली हमारी हिंदी और सशक्त नहीं होगी अतएव हमारी हिंदी हमारे ही हॉथों में है। हमारे हॉथों से विकसित हुई हिंदी विश्वपटल पर जाए इसके लिए भगीरथ प्रयास अपेक्षित है।

मराठी अस्मिता और भारतीय भाषाऍ

भाषा के लिए सुर्खियों में रहनेवाला महानगर मुंबई संभवत: एकमात्र महानगर है जो वर्षों से मराठी अस्मिता की बातें कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। यह केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे मराठी भाषियों का समर्थन भी प्राप्त है। यदि मैं कहूँ कि कुछ प्रतिशत गैर मराठियों का भी समर्थन प्राप्त है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मराठी अस्मिता किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष द्वारा उछाला गया मुद्दा नहीं है बल्कि यह मराठी भाषी जनसामान्य की सोच है अतएव इस मुद्दे को जनाधार प्राप्त है। दुकान के नाम पट्ट को देवनागरी में लिखना एक आरम्भिक अभियान है जो प्रदर्शन में देवनागरी लिपि तथा मराठी भाषा के परिचय और प्रयोग का प्रथम चरण है। चूँकि यह एक जनआंदोलन है इसलिए इसमें एक चिंतन है, एक लक्ष्य है। मराठी अस्मिता को केवल स्थानीय समस्या मानकर चलना एक भूल होगी।

क्या है मराठी अस्मिता ? क्या यह केवल मराठी भाषा और मराठी भाषियों के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है या कुछ और ? यहॉ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में मुझे एक स्वाभिवकता नज़र आती है न कि राजनीति अतएव मराठी अस्मिता के इस आंदोलन में राजनीतिक महात्वाकांछाऍ नहीं हैं। भारत देश की आर्थिक राजधानी कही जानेवाली मुंबई विश्व के स्पंदनों का बखूबी अहसास करती है। इन स्पंदनों में यदि कोई स्पंदन मुखर है तो वह है भूमंडलीकरण। सूचनाओं, व्यवसायों, सांस्कृतिक प्रभावों आदि के बीच आज प्रत्येक राष्ट्र की प्रमुख समस्या अपनी पहचान को बनाए रखना हो गई है। यह पहचान बनाए रखने के लिए अन्य देशों के प्रभाव से बचना भी बहुत आवश्यक है। स्वंय की पहचान को बनाए रखना और उसे बचाए रखना एक प्रमुख समस्या है जिसका समाधान कहीं और नहीं प्रत्येक राष्ट्र की अपनी संस्कृति और भाषा में छुपा है। महाराष्ट्र की संस्कृति और मराठी भाषा को बचाए रखना, बसाए रखना और विकसित करते रहना ही मराठी अस्मिता है।

भारत देश का एक प्रमुख महानगर तथा वित्तीय राजधानी होने के कारण मुंबई बहुभाषी तथा बहुसंस्कृतिक है जहॉ पर कई भारतीय तथा कुछ विदेशी भाषाऍ पुष्पित तथा पल्लवित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि मराठी भाषा का आकलन किया जाए तो उसमें गिरावट नज़र आती है जो निश्चय ही चिन्ता का विषय है। कुछ वर्ष पहले तक मराठी रंगमंच अपनी लोकप्रियता के ऊँचे पायदान पर था लेकिन अब वह पायदान नहीं है। मराठी भाषी विद्यार्थी हमेशा 10 वीं तथा 12वीं कक्षा में महाराष्ट्र राज्य में प्रथम आते हैं फिर भी मराठी माध्यम के विद्यालय बंद होते जा रहे हैं। योग्यता के मानदंड में मराठी भाषा को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता रहा है। महाराष्ट्र राज्य में दुकान, फर्म, प्रतिष्ठान आदि खोलकर राज्य की भाषा में बोर्ड आदि प्रदर्शित न करना स्थानीय भाषा को नकारने का संकेत देता है। एक उन्नत राज्य होने के कारण मराठी भाषा की बातें जोर-शोर से करना महाराष्ट्र के प्रबुद्ध समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही कही जाएगी।

यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुंबई से मराठी अस्मिता की उठती हुई आवाज़ केवल मराठी तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अन्य भारतीय भाषाओं को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। मराठी भाषा के प्रचार-प्रसार के अभियान से हिंदी को सीधे फायदा हो रहा है। हिंदी तथा मराठी की लिपि देवनागरी होने के कारण लक्ष्य का केन्द्रबिन्दु देवनागरी लिपि है अतएव देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार से हिंदी को भी लाभ प्राप्त होगा। गुजराती भाषा की भी स्थिति लगभग ऐसी है। मराठी भाषा का प्रतिद्वंद्वी कोई भी भारतीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसकी प्रतिद्वद्विता महाराष्ट्र की भाषिक परिस्थितियों से है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को महत्व मिले जिससे सर्वत्र मराठी भाषा दिखे, मराठी माध्यम से पढ़े विद्यार्थियों को नौकरी आदि में अपेक्षित स्थान मिले आदि। भारत के संविधान में भी भाषा विषयक व्यवस्था में संघ की राजभाषा हिंदी होने के साथ-साथ संविधान की आठवीं सूची में दर्ज़ सभी भाषाओं को महत्व देने का निर्देश है। भारतीय भाषाओं को एक नई पहचान देने में मराठी अस्मिता की चर्चाऍ और प्रयास अग्रणी भूमिका निभा रही है। भविष्य में संपूर्ण विश्व में भाषिक और सांस्कृतिक द्वंद की संभावना प्रतीत हो रही है।

धीरेन्द्र सिंह

हिंदी दिवस की आवश्यकता

हिंदी तेरे रूप अनेक पर सबसे चर्चित रूप है तेरा राजभाषा. आज तेरा जन्मदिन है और मेरी धड़कनें तुझे वैसे ही बधाई दे रही हैं जैसे एक पुत्र अपनी माँ को बधाई देता है, आर्शीवाद लेता है. आज बहुत खुश होगी तू तो, हो भी क्यों नहीं साहित्य, मीडिया, फिल्म, मंच से लेकर राजभाषा तक तेरा ही तो साम्राज्य है. अब तो प्रौद्योगिकी से भी तेरा गहरा रिश्ता हो गया है,. आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में तेरे जन्मदिवस को मनाया जायेगा, मैं भी मानाऊँगा खूब धूम-धाम से. तूने कितनों को मान दिया है, सम्मान दिया है, रोजी दी है, रोटी दी है , एक माँ की तरह तुझसे जो भी जुड़ा तूने बड़े जतन से उसे सहेजा है. मैं भी तो उनमें से एक हूँ. पत्रकारिता, अध्यापन, मंच से लेकर कार्यालय तक तेरे हर रूप को जीया हूँ, सच तुझसे बहुत सीखा हूँ. मेरी हार्दिक बधाई और नमन.

जानती है तू कि कुछ लोग तेरे जन्मदिवस को लेकर नाराज़ होते हैं. न-न वो तुझे दुत्कारते नहीं हैं बल्कि वे सब तुझसे बेहद गहरा प्यार करते हैं शायद मुझसे भी ज्यादा क्योंकि वो तुझे ज़रा सा भी कमजोर नहीं देख सकते. तेरे राजभाषा के रूप ने ही ऐसी हलचल मचा दी है. आज सैकड़ों विचार तुझ पर चिंतन मनन करेंगे और राजभाषा और राजभाषा अधिकारियों पर अपना दुःख बयां करेंगे. मुझे भी नहीं मालूम कि यह लोग कार्यालय में होनेवाले कार्यक्रमों में तुझे नहीं देख सकते. कितनी चतुराई और श्रम से तुझे राजभाषा के रूप के प्रतिष्ठित करने में कार्यालय के लोग लगे हैं.तू भी तो बड़ी सीधी है, कभी सरकारी कामकाज की भाषा बनी ही नहीं और देख न अंग्रेजी कितनी सशक्त हो गयी है सरकारी कामकाज में. तू तो अपनी शुद्धता के दायरे में बंधी रही या बाँधी गयी उधर अंग्रेजी ने दूसरी भाषाओँ से लपक-लपक कर शब्द लेकर खुद को बड़ा ज्ञानी बना बैठी. बता तू पहले से सोचती तो आज सरकारी कामकाज मैं तेरी भी बुलंदी रहती और फिर इतने दुखी और अति सवेदनशील लोग हिंदी दिवस पर अपने दुःख प्रकट न करते.

प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा विभाग होता है और हिंदी या राजभाषा अधिकारी होता है. राजभाषा या हिंदी विभाग को कार्यालय को सारे विभागों के परिपत्र आदि का अनुवाद करना होता है. तू तो समझ सकती है न कि सरकारी कामकाज की भाषा ना रहने से तेरे पास कार्यालयीन कार्यों की शब्दावली पहले काफी कम थी. राजभाषा विभाग अकेले कैसे सारे विभागों के विषयों पर पकड़ बनाये रख सकता है, विभिन्न विषयों की शब्दावलियों के सहज रूप को ढाले रह सकता है, इसलिए विषय को पूरी तरह समझे बिना भी हिंदी अनुवाद कर देता है जिससे अस्वाभाविक शब्द आ जाते हैं और तू कठिन लगाने लगती है. तूझे तो मालूम है न कि राजभाषा विभाग को कार्यान्वयन भी करना पड़ता है और अनुवाद भी, प्रशिक्षण भी और तुझे सरल बनाने के लिए भी कर्मी राजभाषा विभाग से ही अपेक्षा रखते हैं. पर तू ना घबड़ा सब ठीक हो रहा है और ठीक हो जायेगा. अब कार्यालय में तेरे राजभाषा रूप को सब जानने-पहचानने और अपनाने लगे हैं और तुझे आसान करने का दौर शुरू हो गया है. लगभग 5 वर्षों में तेरा राजभाषा रूप लोकप्रिय हो जायेगा तब तक शिकवे-शिकायत को सुनती जा. कार्यालयों में जिस तेजी से तुझे स्वप्रेरित होकर अपनाया जा रहा है वब निकट भविष्य में तेरे एक नए और सरल रूप को जन्म देगा. हिंदी दिवस का आयोजन वर्तमान हिंदी कि आवश्यकता है और भविष्य का संकेत भी. आती रह ऐसे ही वर्ष दर वर्ष और राजभाषा रथ को प्रगति पत पर लिए जा. मेरे जैसे लाखों लोग समर्पित भावना से आपके साथ हैं.

धीरेन्द्र सिंह

हिंदी दिवस पर अभिलाषा

हिंदी दिवस भाषा का तपिश भरा दिन होता है। प्रतिवर्ष प्रशंसाओं और आलोचनाओं आदि से परिपूर्ण यह दिन शाम होते होते चर्चाओं, प्रतिक्रियाओं आदि से थक कर निढाल हो जाता है। या यूँ भी कहा जा सकता है कि दिवस चेतनाशून्य हो जाता है। यह विचार केवल कुछ हिंदी दिवस की देन नहीं है बल्कि अनवरत यही सिलसिला चलते चला आ रहा है। भाषा की इस तपिश को हमारा देश देख रहा है, समझ रहा है तथा एक सार्थक और सकारात्मक परिवर्तन की बाट जोह रहा है। राजभाषा से जुड़े अधिकांश लोगों का ध्यान हिंदी दिवस पर तथाकथित राजभाषा हिंदी की ओर नहीं जा पाता है। अपनी-अपनी हिंदी दिवस की व्यस्तताओं के बीच थकी हुई सी राजभाषा की ओर देखने का समय कहॉ? कृपया इन चंद पंक्तियों से किसी कुंठा या नकारात्मक उर्जा की ओर न जांए,यह तो एक ऐसा दर्द है जिसे छुपा पाना असंभव है और यह किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति पा ही लेता है।

आख़िर हिंदी दिवस को शाम होते-होते राजभाषा थकी सी क्यों लगती है? इस प्रश्न से पहले यह विचारणीय है कि थकान होती किसे है, राजभाषा को अथवा व्यक्ति विशेष को? राजभाषा की थकान से क्या तात्पर्य निकाला निकाला जाए? अरे, इतने सारे प्रश्न अचानक मन में क्यों उभर रहे हैं? यह क्या? भाषा के प्रश्न पर मन इतना बेसब्र क्यों हो जाता है ? ऐसा लगता है कि इस विषय पर मन खुल कर बहस करने को तैयार है। पर बहस,चर्चाऍ तो होती रहती हैं,फिर यह आस कैसी? यह तो एक सोच मात्र है, इसपर बहस या चर्चा तो केवल हिंदी दिवस को ही सम्भव है अन्यथा शेष दिवसों में सुध ही नहीं आती। यूँ तो यह बहुत पुराना और घिस चुका वाक्य है यह फिर भी प्रासंगिक है। हिंदी दिवस को थकान तो व्यक्ति को होती है बल्कि राजभाषा तो सतत निखरती जाती है तथा शाम ढलते-ढलते वह दीप्ति व उर्जा की प्रखरता पर होती है।

हिंदी दिवस एक दिखावा है, राजभाषा का दुख प्रदर्शन है, घड़ियाली आंसू है, एक दिन हिंदी का शेष दिन अंग्रेज़ी का आदि अनेकों वाक्य हैं जो राजभाषा की प्रतिकूल टिप्पणियों से भरपूर हैं। यह सारे वाक्य हिंदी दिवस को या उसके आस-पास निकलते हैं मानों किसी खोह से नकारात्मक उर्जा निकल आयी हो। कौन गढ़ता है ऐसे वाक्य? सरल उत्तर है, हम लोगों में से ही कोई एक, जिसका प्रयोग अन्यों द्वारा किया जाता है। यहॉ प्रश्न उभरता है कि यह "एक" और "अन्य" कौन लोग हैं? राजभाषा को नकारात्मक उर्जा की चादर से ढंकने की कोशिश करनेवाले कौन लोग हैं? क्या यह वे लोग हैं जिन्हें राजभाषा नहीं आती है? यह एक बेतुका सवाल लगता है। राजभाषा सभी कार्यालय कर्मियों को आती है विशेषकर विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को। यदि किसी को नहीं आती है तो वे गंभीरतापूर्वक सीखने का प्रयास करते हैं। सत्य तो यह है कि नकारात्मक बोल बोलनेवाले राजभाषा के बारे में कुछ जानते नहीं या अधूरी जानकारी रखते हैं।

हिन्दी दिवस पर प्रायः जिस हिन्दी की चर्चा होती है वह ना तो अखबारी हिन्दी है, ना तो बोलचाल की हिन्दी है और ना ही विभिन्न मनोरंजन के केन्द्रों की हिन्दी है। इस दिवस पर चिंता जिस हिन्दी की होती है वह है कामकाजी हिन्दी। विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों में जिस गति से अँग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है वह गति राजभाषा को नहीं मिल पा रही है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि राजभाषा को अँग्रेजी जैसी गति ना मिल पाने का मूल कारण क्या है? 14 सितंबर 1949 से लगातार राजभाषा को सिंचित किया जा रहा है परंतु प्रायः कोंपल तक ही आकार राजभाषा रुक जाती है। क्या कभी राजभाषा कार्यान्यवन की गहन समीक्षा की गयी है? क्या इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की गयी है कि कहीं राजभाषा केवल सांविधिक अपेक्षाओं तक तो सिमट कर नहीं रह गयी है? हिन्दी की तो बहुत चर्चाएँ-परिचर्चाएँ होती हैं किन्तु राजभाषा अब तक कार्यालय की चौखट से बाहर कदम नहीं रख सकी है? आवश्यकता है कि हिन्दी दिवस पर कार्यालय की हद से बाहर  राजभाषा पर भी गहन और व्यापक चर्चा हो। जिस दिन से राजभाषा पर व्यापक निगरानी शुरू हो जाएगी उसी दिन से राजभाषा पुष्पित और सुगंधमयी लगाने लगेगी और हिन्दी संपूर्णता में समर्थ हो जाएगी।

हिंदी दिवस के अवसर पर बिना किसी विवाद में उलझे हुए यह अभिलाषा है कि भारतीय संविधान की राजभाषा नीति का मनोयोगपूर्वक कार्यान्वयन हो, राजभाषा विषयक निर्णयों,दिशानिर्देशों आदेशों आदि को अपनाया जाए, कामकाजी हिंदी के रूप में राजभाषा की प्रकृति, अंदाज़ तथा तेवर की पहचान सबको हो जाए और हिंदी साहित्य तथा राजभाषा को एक ही नज़रिए से देखने में तब्दीली आ जाए। हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा से सीधे जुड़े सभी लोग राजभाषा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अपनी कर्मठता से कार्यरूप में सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर सकें। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर बस यही अभिलाषा है।

धीरेन्द्र सिंह.